कैबिनेट : शराबबंदी के लिए अलग IG-SP होंगे, शिक्षकों के वेतन के लिए 600 करोड़ की स्वीकृति

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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों में शराबबंदी को अमल में लाने के लिए अब एक नए पुलिस महानिरीक्षक (IG, मद्यनिषेध) का पद बनाना, पुलिस अधीक्षक (ओएसडी), अपराध अनुसंधान विभाग के पद को पुलिस अधीक्षक (SP, मद्यनिषेध) के रूप में परिवर्तित करने तथा शिक्षकों के तीन माह के वेतन भुगतान के लिए करीब 600 करोड़ रूपये की स्वीकृति शामिल है.

कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए अपर सचिव उपेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 में संशोधन किए जाने, 36वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल उम्मीदवारों में से दो पदाधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति तिथि से बिहार पुलिस सेवा में पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी गई है. बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के एक गैर संवर्गीय पद का सृजन, पुलिस अधीक्षक (ओएसडी), अपराध अनुसंधान विभाग के पद को पुलिस अधीक्षक (मद्यनिषेध) के रूप में परिवर्तित करने एवं पुलिस मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों से विभिन्न कोटि के 68 अनुषंगी पदों को प्रत्यर्पित कर अपराध अनुसंधान विभाग में उसी कोटि के उतने ही पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है.

उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत दोन तथा त्रिवेणी शाखा नहर पर मरम्मति/पुनस्र्थापन कार्य ख्प्राक्कलित राशि रू० 8173 लाख (एकासी करोड़ तिहत्तर लाख) मात्र, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति तथा वर्ष 2017 में अप्रत्याशित वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पूर्वी कोशी नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य की प्राक्कलित राशि-रूपये 50.42 करोड़ रूपये मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है.

अपर सचिव ने बताया कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत विभागान्तर्गत सात अभियंत्रण महाविद्यालयों में विश्व बैंक संपोषित केन्द्र प्रायोजित योजना ‘तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यान्वयन कार्यक्रम – तृतीय चरण हेतु प्रति संस्थान 10 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री वृहद् सहायता छत्र-योजना स्वीकृत, मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र-योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र-योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र-योजना तथा समेकित बाल विकास छत्र-योजना स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई है.

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत 78.87 करोड़ रूपये की लागत पर द्वारका, नई दिल्ली में प्रस्तावित ‘‘बिहार सदन’’ के निर्माण कार्य के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के माह जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2017 तक के भुगतान हेतु 684.05 करोड़ रूपये की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गई.

 

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