अगर इंडस्ट्री को आर्थिक पैकेज मिला तो घाटे में जाएगी सरकार

लाइव सिटीज डेस्क : ऐसे समय जब सरकार विकास दर बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को आर्थिक पैकेज देने पर विचार कर रही है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसके विपरीत राय दी है. इसने कहा है कि सरकार को पहले घाटा कम करना चाहिए.

इंडस्ट्री को कोई भी पैकेज घाटा बढ़ने की कीमत पर नहीं दिया जा सकता. गौरतलब है कि सरकार 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज पर विचार कर रही है. इसके लिए राजकोषीय घाटा बढ़ाने को भी तैयार है. 2017-18 के बजट में 3.2% घाटे का लक्ष्य रखा गया है. पैकेज देने पर यह 3.7% हो जाएगा. 2018-19 में घाटा 3% पर लाने का लक्ष्य है.

26 सितंबर को गठित परिषद की बुधवार को पहली बैठक हुई. नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय इसके अध्यक्ष हैं. देबरॉय के अनुसार परिषद ने काम करने के लिए 10 क्षेत्रों की पहचान की है. उन्होंने कहा कि पॉलिसी दरों पर परिषद का फोकस नहीं रहेगा.

बता दें कि 6 तिमाही से ग्रोथ घट रही है. परिषद ने नीतियों में बदलाव करने की जरूरत बताई है. ग्रोथ रेट लगातार छह तिमाही से गिर रही है. अप्रैल-जून तिमाही में विकास दर तीन साल के निचले स्तर, 5.7% पर पहुंच गई.

बैंकों के फंसे कर्ज इस साल जून तिमाही में 9.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं. यह बैंकों के कुल कर्ज का 12.6% है. इसमें एनपीए और रिस्ट्रक्चर्ड लोन, दोनों शामिल हैं. रिजर्व बैंक के अनुसार 2016-17 में नॉन-फूड क्रेडिट 25 साल में सबसे कम रहा. कंपनियां ग्रोथ को लेकर अनिश्चित हैं, कम डिमांड के डर से नया निवेश नहीं कर रहीं.

सलाहकार परिषद के सदस्य अर्थशास्त्री रथिन राय ने विकास दर पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अनुमान को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि आईएमएफ के आंकड़े 80% और वर्ल्ड बैंक के 65% मौकों पर गलत निकलते हैं. राय परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.

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