पटना : अपने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सूबे के तमाम अधिवक्ता शुक्रवार को विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. विधि आयोग की सिफारिशों के आलोक में केंद्र सरकार के प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल के विरोध में बार काउंसिल आॅफ इंडिया के आह्वान पर यह विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया गया है. अधिवक्ताओं ने विरोध में बिल की प्रतियां जलायीं. अधिवक्ताओं ने एक सुर में विधि आयोग और केंद्र सरकार के इस प्रस्तावित बिल का खुल कर विरोध किया.
बार काउंसिल आॅफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने अपने संदेश में बताया कि आज का कार्यक्रम पूरे देश में सफल रहा है और देश भर के वकील इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं. मिश्रा ने सभी अधिवक्ताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब केंद्र सरकार को इस प्रस्तावित बिल को रद्दी की टोकरी में फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है. पूर्व से घोषित इस कार्यक्रम में सूबे की निचली अदालत में जहां प्रातःकालीन अदालतों का संचालन हो रहा है, वहां अधिवक्ताओं ने अदालती कार्य के दूसरे सत्र में कार्य का बहिष्कार करते हुए न्यायिक कार्यों से अपने को अलग कर लिया और केंद्र सरकार और विधि आयोग के विरोध में सड़क पर उतर कर जुलूस व प्रदर्शन करने लगे. बाद में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने डीएम सहित अन्य पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा.
उधर पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं ने अपराह्न डेढ़ बजे से विरोध कार्यक्रम की शुरुआत की. पूर्व निर्धारित समयानुसार अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय के पश्चिमी गेट स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल के पास एकत्र हुए और शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिल का विरोध शुरू किया. जुलूस में शामिल अधिवक्ताओं का कहना था कि यह एक काला कानून है और देशभर के अधिवक्ता इस काले कानून को कभी भी पास नहीं होने देंगे. अधिवक्ताओं का कहना था कि यदि अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन किया गया तो वे किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. अधिवक्ताओं ने हाइकोर्ट के पश्चिमी द्वार के समीप
ही बिल की प्रतियां जलाते हुए केंद्र सरकार व विधि आयोग के विरोध में नारे भी लगाये.
इस प्रदर्शन व जुलूस में बिहार राज्य बार काउंसिल के सदस्यों सहित पटना उच्च न्यायालय के सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष के अलावा सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण शामिल हुए. जुलूस का नेतृत्व एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चन्द्र वर्मा कर रहे थे. वहीं अपराह्न तीन बजे एडवोकेट जनरल रामबालक महतो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया. प्रतिनिधिमंडल में महतो के अलावा बार काउंसिल आॅफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष सूरज नारायण प्र. सिन्हा, पुष्कर नारायण शाही, एडवोकेट एसोसियेशन के अध्यक्ष योगेश चन्द्र वर्मा, उमाशंकर प्रसाद सिन्हा आदि शामिल थे.
सिटी कोर्ट में भी प्रदर्शन
पटना सिटी बार एसोसियेशन ने आज सिटी कोर्ट परिसर के मुख्य गेट पर लॉं कमीशन के द्वारा प्रस्तावित नए बिल को जला कर प्रदर्शन किया और उसके बाद सभी अधिवक्ताओं ने एक विरोध मार्च निकाला जो गायघाट होता हुआ अनुमंडल कार्यालय पहुंचा. इसके बाद पटना सिटी बार एसोसियेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीओ से मिल अपनी मांगों का ज्ञापन सौपा.
सिटी बार एसोसियेशन के अध्यक्ष अधिवक्ता नवीन कुमार सिन्हा ने कहा कि नया प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन कानून काला कानून कि तरह है. पटना सिटी अधिवक्ता संध पूर्ण रूप से इस नए लॉं कमीशन का विरोध करता है.
एहतेशाम और जुलकर नैन की रिपोर्ट
यह भी पढ़ें :
जेल से बाहर आये पप्पू, कहा – बिहार की लड़ाई में शिरकत करने जा रहे हैं
Be the first to comment