DCLR मिथिलेश को हाईकोर्ट का झटका, हो कर रहेंगे अरेस्ट

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पटना (एहतेशाम अहमद) : राजधानी के कंकड़बाग स्थित पावरग्रीड की जमीन को बेचे जाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये पटना सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) मिथिलेश कुमार सिंह को पटना उच्च न्यायालय ने किसी भी प्रकार की की राहत देने से इन्कार कर दिया है. न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ तौर पर इन्कार करते हुए राज्य सरकार से इस संबंध में 31 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने मिथिलेश कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

गौरतलब है कि डीसीएलआर पर यह आरोप है कि उन्होंने कंकड़बाग स्थित पावरग्रीड की जमीन को गलत तरीके से बेच दिया है. इस मामले में पटना के कमिश्नर की अनुशंसा पर 22 जून 2017 को पत्रकारनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. वहीं 10 जुलाई 2017 को उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी कर दिया गया था.

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इस मामले में डीसीएलआर, पटना सदर के सीओ शमीम अख्तर मजहरी, राजस्व कर्मी अनिल कुमार लाल और देवेंद्र के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी पीसीए, धोखाधड़ी व जालसाजी की धाराओं के तहत पत्रकारनगर थाना में केस दर्ज किया गया है. पीसीए एक्ट लग जाने की वजह से इस केस का आईओ सदर एएसपी पीके मंडल को बनाया गया है. इधर इस मामले में गिरफ्तार सीओ मजहरी व राजस्व कर्मी को पुलिस ने पूछताछ के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

बता दें कि प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद सीनियर डिप्टी कलेक्टर मनोज कुमार झा के बयान पर पत्रकारनगर थाना में केस दर्ज किया गया था जिसके बाद सदर सीओ शमीम अख्तर मजहरी और अनिल लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. निगरानी कोर्ट ने गुरुवार को डीसीएलआर मिथिलेश सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. गिरफ्तारी के डर से डीसीएलआर फरार चल रहे हैं. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उनके घर की कुर्की भी की है.

अपने विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने हेतु मिथिलेश कुमार सिंह ने पटना उच्च न्यायालय ने याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक की मांग को खारिज करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

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