‘देश में लगातार कम हो रही है सरकारी नौकरी,निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए’

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लाइव सिटीज डेस्क : केंद्र सरकार के तमाम दावों के बीच देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया है कि साल 2017 के पहले चार महीनों में ही करीब 1.5 मिलियन (15 लाख) लोग बेरोजगार हुए हैं. यह दावा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) संस्था द्वारा कराये गए एक सर्वे के आधार पर किया गया है. हालांकि केंद्र सरकार की थिंक टैंक ‘नीति आयोग’ ने देश में बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करने के प्रोसेस पर ही सवाल उठाये हैं. लेकिन अब केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे रामविलास पासवान ने भी माना है कि देश में सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या कम हो रही है.

दिल्ली में हुई लोजपा के युवा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय स्तर की बैठक में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान की उपस्थिति में इससे संबंधित प्रस्ताव पास किया गया है. इससे संबंधित युवा लोजपा की बैठक में एक प्रस्ताव पास कर कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में लगातार आ रही कमी के मद्देनजर निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था तत्काल लागू करने की मांग करती है.

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पार्टी ने केंद्र सरकार से बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने या बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग भी की है. साथ ही काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल करने की भी मांग की है. पासवान ने ट्वीटर के माध्यम से भी युवा लोजपा की बैठक में पास किये गए प्रस्तावों की जानकारी दी है.

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बैठक में युवा लोजपा ने देश में युवा आयोग के गठन की भी मांग की है. बैठक को संबोधित करते हुए सांसद चिराग पासवान ने कहा कि देश में युवाओं की आबादी 60 फीसदी से अधिक है और ऐसे में उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कोई संवैधानिक आयोग नहीं है. महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक आयोग की तर्ज पर युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग समय की मांग है.

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गौरतलब है कि वर्तमान केंद्र सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है. केंद्रीय श्रम मंत्रालय के साल 2016-17 के इकॉनोमिक सर्वे के अनुसार देश में 2013-14 के दौरान बेरोजगारी दर 4.9% थी, जो 2015-16 में बढ़कर 5% हो गई थी.

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स्रोत – HT

भाजपा  सरकार ने सत्ता में आने से पहले रोजगार देने का जो लक्ष्य रखा था, उसके मुकाबले घटती नौकरियों ने भाजपा के दावों पर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं. भारतीय रेलवे देश में नौकरी देने वाली सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है. लेकिन अब वहां भी नौकरियों में कटौती की जा रही है. इसको लेकर पिछले दिनों बिहार के कई जिलों में प्रतियोगी छात्रों ने रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन भी किया था.

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