सीलिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने BJP सांसद मनोज तिवारी को सुनाई फटकार, एक हफ्ते में मांगा जवाब

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लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली में सीलिंग तोड़ने के मामले में बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर मनोज तिवारी को अवमानना का नोटिस भेजा था. इसमें मनोज तिवारी से 25 सितंबर यानी आज तक अदालत में पेश होने को कहा गया था. इससे पहले कोर्ट ने इस घटना के बारे में शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त निगरानी समिति की रिपोर्ट पर गौर किया. बता दें इस मामले में आज मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर को करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी के उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होने कहा था कि – एक हजार जगहें ऐसी हैं, जिसमें सील लगनी चाहिए. इसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी करारा जवाब दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को जवाब देते हुए कहा – सुबह तक उनकी लिस्ट दें, हम आपको सीलिंग अफसर ही बना देते है.’ हालांकि तिवारी के वकील विकाश सिंह ने कहा कि ये लिस्ट न मांगी जाए, ये सांसद हैं. तब कोर्ट ने कहा कि सांसद हैं तो कुछ करेंगे.

इससे पहले जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को 25 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया था. बेंच ने यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने शीर्ष अदालत के आदेशों की अवहेलना करने का प्रयास किया.

 

बता दें कि गोकुलपुरी इलाके में सील किए गए एक परिसर का ताला तोड़ने के आरोप में मनोज तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित यह संपत्ति सील की गई थी क्योंकि इसमें दिल्ली के मास्टर प्लान का कथित रूप से उल्लंघन करके डेयरी चलायी जा रही थी.

 

 

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