सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने तक ‘आधार’ जरूरी नहीं, डेडलाइन अनिश्चितकाल तक बढ़ी

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फाइल फोटो

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : देश में सभी सेवाओं को आधार से जोड़ने की केंद्र सरकार की कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार 13 मार्च को बहुत अहम फैसला देते हुए सभी सेवाओं से आधार लिंकिंग की डेडलाइन अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक यह डेडलाइन बढ़ाई गई है. फिलहाल सिर्फ सब्सिडी, बैनिफिट्स और सर्विसेज यानी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के ही लिए आधार जरूरी रहेगा.

इस मामले में लगातार सुनवाई करते हुए CJI दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने यह निर्देश दिया है. जस्टिस मिश्रा के अलावा इस बेंच में जस्टिस एके सिकरी, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूढ और अशोक भूषण शामिल हैं. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर केंद्र से कहा था.

Aadhar
आधार कार्ड

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इसकी डेडलाइन पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार अंतिम समय तक का इंतजार न करे. बीते 7 मार्च को इस मामले में केंद्र की ओर से पेश हुए अटोर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि केंद्र सरकार इस डेडलाइन को बढ़ा सकती है. इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने NEET सहित नेशनल लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आधार नंबर को जरूरी न करने का भी निर्देश CBSE और केंद्र सरकार को दिया था.

CBSE को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, किसी भी एग्जाम के लिए आधार जरूरी न करें

अब 31 मार्च से भी आगे बढ़ सकती है आधार से लिंकिंग की समय सीमा

आधार पर कई सवाल

गौरतलब है कि आधार की सभी जरूरी सेवाओं से जोड़ने को लेकर कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी. इनमें प्राइवेसी, मानवाधिकार, असुरक्षित डाटा जैसे कई मसलों को लेकर आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाने की मांग की गई थी. मुख्य न्यायाधीश की दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और अशोक भूषण की संविधान पीठ आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है.

संवैधानिक बेंच ने आज कहा कि सरकार आधार लिंकिंग पर किसी को बाध्य नहीं कर सकती. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है. बता दें कि मोबाइल, बैंकिंग, इनकम टैक्स, पैन कार्ड आदि से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 थी. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2018 को ही आधार लिंकिंग की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया था.

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