बिहार के 16 जिलों के 127 प्रखंडों की 1,271 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित, सूचना सचिव अनुपम कुमार ने दी जानकारी

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : सूचना एवं जन सम्पर्क सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार, सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रेम सिंह मीणा तथा जल संसाधन विभाग के प्रभारी पदाधिकारी, बाढ़ अनुश्रवण सेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं विभिन्न नदियों के जलस्तर को लेकर सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में अद्यतन जानकारी दी. सूचना एवं जन-सम्पर्क सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 एवं बाढ़ की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा पूरी तत्परता से सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ित लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में राहत शिविर एवं सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गयी है. राहत शिविर में आवासित एवं सामुदायिक रसोई में भोजन करने वाले सभी लोगों की जांच करायी गयी है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से नाव एवं पशुचारे की व्यवस्था, गृह क्षति का लाभ तथा पॉलिथिन सीट्स का वितरण किया गया है. एसओपी के तहत बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जा रही है.


अनुपम कुमार ने बताया कि नदियों के बढ़े जलस्तर से बिहार के 16 जिलों के कुल 127 प्रखंडों की 1,271 पंचायतें प्रभावित हुयी हैं, जहां आवश्यकतानुसार राहत शिविर चलाए जा रहे हैं. बाढ़ से अब तक 77 लाख 18 हजार 788 लोग प्रभावित हुए हैं. वर्तमान में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार है. प्रभावित इलाकों में अभी 07 राहत शिविर चलाये जा रहे हैं, जिनमें 12,479 लोग आवासित हैं. उन्होंने बताया कि 1,211 कम्युनिटी किचेन चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन 8,90,614 अधिक लोग भोजन कर रहे हैं. सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में 33 एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव का कार्य कर रही हैं और अब तक प्रभावित इलाकों से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बोट्स के माध्यम से 5,47,664 लोगों को निष्क्रमित किया गया है. बाढ़ से अब तक 24 लोगों एवं 69 पशुओं की मौत हुई है. उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को ग्रेचुटस रिलीफ के अंतर्गत 6,000 रूपये की राशि दी जाती है और अभी तक 06 लाख 72 हजार से अधिक परिवारों के बैंक खाते में कुल 403 करोड़ रूपये जीआर की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में भेजी जा चुकी है. शेष बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में जीआर की राशि शीघ्र ही भेज दी जाएगी.




सूचना एवं जन-सम्पर्क सचिव ने बताया कि गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवारों के लिए 23 लाख 38 हजार 990 नये राशन कार्ड बने हैं। इनमें से अब तक 23 लाख 01 हजार 846 राशन कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। ऐसे लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन पर भी सरकार का पूरा ध्यान है और लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 05 लाख 58 हजार 592 योजनाओं के अंतर्गत 13 करोड़ 05 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है.


सचिव स्वास्थ्य लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 3,029 लोग स्वस्थ हुए हैं और अब तक 60,068 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार का रिकवरी रेट 66.33 प्रतिशत है. 11 अगस्त को कोविड-19 के 3,741 नये मामले सामने आये हैं। वर्तमान में बिहार में कोविड-19 के 30,010 एक्टिव मरीज हैं. उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 92,414 सैंपल्स की जांच की गई है. लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि बेड्स की संख्या और टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रयत्नशील है और प्रतिदिन 01 लाख जांच करने का जो लक्ष्य निर्धारित है उसे प्राप्त कर लिया जाएगा. बिहार में आबादी के अनुसार प्रति लाख औसतन 23 एक्टिव केसेज हैं. गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था की गयी है. वरीय पदाधिकारी निरंतर अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमियाँ स्वास्थ्य संस्थानों में परिलक्षित हो रही हैं, उसे दूर किया जा रहा है.


अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा 1 अगस्त से लागू अनलॉक-3 के तहत जारी गाइडलाइन्स का अनुपालन कराया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में 03 कांड दर्ज किये गये हैं और 06 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है. इस दौरान 740 वाहन जब्त किये गये हैं और 19 लाख 02 हजार 600 रूपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की गई है. इस प्रकार 1 अगस्त से अब तक 43 कांड दर्ज किये गये हैं और 62 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है. कुल 8,661 वाहन जब्त किए गए हैं और 02 करोड़ 17 लाख 57 हजार 870 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले 6,332 व्यक्तियों से 03 लाख 11 हजार 600 रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है। इस प्रकार 01 अगस्त से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 61,755 व्यक्तियों से 30 लाख 87 हजार 750 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गयी है। कोविड-19 से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों और नये दिशा-निर्देशों का पालन करने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाये जा रहे हैं.


जितेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसंधान में उत्.ष्टता हेतु प्रदत्त किये जाने वाले केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पदक के लिए इस वर्ष, 2020 के लिए बिहार पुलिस से चार पदाधिकारियों का चयन किया गया है. इनमें कुमार आशीष, पुलिस अधीक्षक, किशनगंज, विनोद कुमार पाण्डेय, पुलिस निरीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, संजीव कुमार, पुलिस निरीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विवेक भारती पुलिस अवर निरीक्षक, बेगूसराय शामिल हैं.


सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि वर्ष 2008-09 में विभाग का वार्षिक योजना बजट 42 करोड़ 17 लाख 40 हजार था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 17 अरब 79 करोड़ नब्बे लाख रूपये हो गया है। इस प्रकार वार्षिक योजना बजट का आकार लगभग 42 गुणा बढ़ा है जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है. प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2018 से लागू की गयी है जिसके अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु 50,000 एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 01 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक 3,492 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया है। 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित जिन 2,418 लाभुकों को लाभान्वित किया गया था उनमें से 373 लाभुकों ने मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्णता हासिल की है और अंतिम परीक्षाफल प्रक्रियाधीन है। प्राक परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग/बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 2,781 छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षित किया गया है.


प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 13 मार्च 2020 के प्रभाव से सभी आवासीय विद्यालय और छात्रावास बंद हैं. विभाग द्वारा 11 जिलों में 12 आवासीय विद्यालय बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे हैं जिनमे वर्ग 6-12 तक कक्षाएं संचालित की जाती हैं. बच्चियों की शिक्षा बाधित न हो इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है. डीडी बिहार पर पाठ्य-पुस्तक आधारित शिक्षण कार्यक्रम “मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय” के तहत 6-12 कक्षाओं के लिए एजुकेशन की व्यवस्था की गई है. शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए विकसित “विद्यावाहिनी एप” के माध्यम से छात्र-छात्राओं को विभिन्न विषयों के लिए ऑनलाइन पाठ्य पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं. गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध इस एप के माध्यम से छात्र-छात्राएं पाठ्य-पुस्तकों को डाउनलोड कर उनका अध्ययन कर सकते हैं. सभी आवासीय विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं को पाठ्य-पुस्तक, नोट बुक एवं अन्य सामग्री जिला स्तर पर उपलब्ध कराई गई है। गूगल फॉर्म/ई-मेल/व्हाट्सएप/वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पठन-पाठन हेतु की गई ऑनलाइन व्यवस्था का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है.


सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण ने बताया कि वर्तमान में बालिकाओं के लिए जो आवासीय विद्यालय चल रहे हैं उनमे स्वी.त छात्र बल प्रति विद्यालय 280 है. विभाग द्वारा पूर्व में 3 से 5 करोड़ रूपये की लागत से आवासीय विद्यालयों को शुरू किया गया था. विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी आवासीय विद्यालय 520 क्षमता के होंगे. इन आवासीय विद्यालयों में आधुनिक सुविधायें यथा- विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, बहुद्देशीय हॉल, बैडमिंटन कोर्ट, प्लेग्राउंड इत्यादि से युक्त आधारभूत संरचना का निर्माण कराया जा रहा है. समस्तीपुर, रोहतास और पूर्णिया में आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य चल रहा था. इसमें प्रति विद्यालय 65 करोड़ 64 लाख रूपये की लागत से विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है. पूर्णिया आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा हो चुका है. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा नए छात्रावास भवनों का निर्माण एवं संचालन किया जा रहा है. अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है जो भारत सरकार द्वारा सम्पोषित एक स्कीम है. वर्ष 2008 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक जिले में एक जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा और अब तक 28 जिलों में यह निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 06 नये छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वी.ति दी गयी है. यह छात्रावास एक से डेढ़ वर्ष की अवधि में पूर्ण हो जायेंगे. सभी छात्रावासों में चहारदीवारी का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है. 25 जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है. 12 जिलों में 24 ओबीसी छात्रावास चल रहे हैं जिनमे 1,000 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं. इसके अलावा 08 जिलों में 10 छात्रावास के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है. स्वीकृति मिलने के पश्चात कुल आवासन क्षमता 2,275 हो जाएगी.


जल संसाधन विभाग के प्रभारी पदाधिकारी, बाढ़ अनुश्रवण सेल ने राज्य की विभिन्न नदियों के जलस्तर एवं बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों की स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोशी नदी में आज दिन में 02 बजे डिस्चार्ज विदपुर बैराज 1,57,340 क्यूसेक है और इसकी प्रवृत्ति स्थिर रहने की है. गंडक नदी में बाल्मीकिनगर बराज पर 1,72,200 क्यूसेक का डिस्चार्ज है लेकिन इसकी प्रवृत्ति बढ़ने की है. सोन नदी का जलश्राव 25,910 क्यूसेक है और इसकी फॉलिंग टेंडेंसी है. बागमती नदी का जलस्तर ढेंग, सोनाखान, डूब्बाधार, कटौंझा में बढ़ने की प्रवृत्ति है. बागमती नदी ढेंग, कटौंझा, बेनीबाद, हायाघाट और सोनाखान में खतरे के निशान से ऊपर प्रवाहित हो रही है. बूढी गंडक में सभी गेज स्थलों पर जलस्तर में कमी होने की प्रवृत्ति है जबकि समस्तीपुर, रोसरा और खगड़िया में खतरे के निशान से नदी ऊपर प्रवाहित हो रही है. कमला बलान नदी में झंझारपुर रेल पुल के पास जलस्तर के बढ़ने की प्रवृत्ति है और अभी खतरे के निशान से मात्र 20 सेंटीमीटर ऊपर है. ललबेकिया नदी के जलस्तर में घटने की प्रवृति है. गंगा नदी में इलाहाबाद, बक्सर और दीघा (पटना) में जलस्तर के बढ़ने की प्रवृत्ति है. पूर्वानुमान के मुताबिक 12 और 13 अगस्त को नेपाल और बिहार में सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लाइट टू मोडरेट वर्षापात की संभावना व्यक्त की गयी है. बिहार में गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में नेपाल में बागमती के जलग्रहण क्षेत्र में कुछ जगहों पर भारी वर्षापात की संभावना व्यक्त की गयी है.