बिहार कैबिनेट : धान खरीद के लिए 2500 करोड़ मंजूर, चार डॉक्टरों पर गिरी गाज

बिहार कैबिनेट (फाइल फोटो)

पटना : बिहार कैबिनेट की आज मीटिंग हुई है. इसमें कई बड़े फैसले लिए गये हैं. बिहार कैबिनेट में आज कुल उन्नीस एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें सबसे बड़ा फैसला धान खरीद को लेकर हुआ है. जिसमें धान खरीद के लिए पच्चीस सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों पर कड़ा फैसला लिया गया है. इसमें चार डॉक्टरों की सेवा समाप्त कर दी गई है. इसके अलावा फुलवारी शरीफ की जेल को तोड़कर नया जेल बनाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महादलित विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में सहायक अनुदान के रूप में एक अरब पांच करोड़ रुपये की स्वीकृति और नए सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य योजना एवं विकास विभाग के कार्य को चालू रखने की स्वीकृति का भी प्रस्ताव भी दिया गया है.

बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आलोक में चिकित्सा पदाधिकारी पुष्पा शाही, डॉक्टर कृष्णमुरारी पांडे, डॉक्टर बालमुकुन्द लाल, डॉक्टर जैनेंद्र कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा भागलपुर में अस्थायी रुप से नियुक्त बीस कक्षपालों को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा.

बता दें कि कल 29 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना, गंगा सफाई और जलमार्ग से संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक नये सेतु का निर्माण होगा. ये बातें मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं सड़क परिवहन राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में बिहार में निर्मित एवं निर्माणाधीन राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं के अद्यतन स्थिति के संबंध में विस्तृत समीक्षा बैठक में आयीं. इस बैठक में एनएचएआई और बिहार सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ, जिसके तहत सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बिहार के सभी राष्ट्रीय उच्च पथों पर प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर एम्बुलेंस और क्रेन की तैनाती की जायेगी.

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बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है

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