पटना हाई कोर्ट: साइलेंट जोन मामले में हस्तक्षेप से इनकार, मुजफ्फरपुर मामले में हुई सुनवाई

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पटना (एहतेशाम) : पटना नगर निगम के अंतर्गत श्रीकृष्णापुरी स्थित चिल्ड्रेन पार्क के साइलेंट जोन वाले इलाके में वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित करने की मांग वाली लोकहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले को संबंधित प्राधिकार के समक्ष रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए उचित निर्णय लें.

 

 

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय के खंडपीठ ने अरुण कुमार सिन्हा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राजधानी पटना के श्रीकृष्णापुरी में चिल्ड्रेन पार्क स्थापित की गयी है. साथ ही इस इलाके में कई अस्पताल भी संचालित किये जा रहे हैं, जिस कारण से इस इलाके को साइलेंट जोन घोषित किया गया है. परंतु इस ओर से गुजरने वाले वाहनों द्वारा अत्यधिक शोर किया जाता है साथ ही तेज आवाज मे गीत-संगीत भी बजाये जाते हैं. जिस कारण पार्क में आने वाले लोगों के अलावा यहां संचालित अस्पतालों में इलाजरत मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

 

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उधर एक अन्य मामले में पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के निगमायुक्त पर नाराजगी जतायी है. हाई कोर्ट दस माह बाद भी जवाबी हलफनामा दायर नहीं किये जाने से नाराज था. कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के नगर निगम आयुक्त को अगली सुनवाई में जवाबी हलफनामा के साथ उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय के खंडपीठ ने पूनम कुमारी की ओर से दायर लोकहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मुजफ्फरपुर के जिला परिषद की भूमि पर अनाधिकृत रुप से दुकान एवं व्यवसायिक संस्थान का निर्माण करा दिया गया है, जो नियमों के विपरीत है. साथ ही उक्त निर्माण के लिए कोई योजना भी स्वीकृत नहीं करायी गयी है. कोर्ट ने इस मामले में 27 अक्टूबर को ही मुजफ्फरपुर के निगमायुक्त को अविलंब जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, परंतु करीब दस माह में भी निगमायुक्त ने कोई भी जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है.

 

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