मुआवजे का नहीं हुआ भुगतान तो 9 लाख रुपये के लिए नीलाम होगा मोतिहारी सर्किट हाउस

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क: मोतिहारी सर्किट हाउस की नीलामी होगी. नीलामी से आनेवाली राशि बेतिया राज प्रबंधन को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी. राशि मूलधन पर 6 फीसद ब्याज के साथ राज को मिलेगी. इस सिलसिले में मोतिहारी स्थित प्रथम अवर न्यायाधीश श्रीप्रकाश मिश्र ने इजरायवाद संख्या-9/2008 में सुनवाई पूरी करते हुए सोमवार को आदेश पारित किया है. बताया गया है कि राज्य सरकार को लगातार नोटिस करने के बाद न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई सरकारी प्रतिनिधि उपस्थिति नहीं हो सका.

बता दें कि जमीन 4.20 एकड़ है. मामले में प्रथम अवर न्यायालय के न्यायाधीश श्रीप्रकाश मिश्र ने मोतिहारी सर्किट हाउस नीलाम करने का आदेश दिया है. उक्त आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश के आलोक में दिया है.

जानकारी के अनुसार, सर्किट हाउस बेतिया राज की भूमि पर है, जिस पर बिहार सरकार द्वारा भी दावा किया गया था. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां न्यायालय ने बेतिया राज की जमीन मुकर्रर की. यह मामला 1967 से कोर्ट में चल रहा है. 1970 में बेतिया राज के पक्ष में डिग्री भी हुई थी. मामले में कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भेज पक्ष रखने के लिए कहा, लेकिन सरकार की ओर से किसी ने जवाब नहीं दिया, तो कोर्ट ने सर्किट हाउस नीलाम करने का आदेश दिया है.

मालूम हो कि बेतिया राज बिहार सरकार के बीच एलए केस नंबर 77/67 दायर हुआ. सुनवाई के बाद न्यायालय ने बेतिया राज के पक्ष में 2,58,446 रुपये की डिग्री छह प्रतिशत सूद सहित पारित किया, जो सर्वोच्च न्यायालय तक वैध माना गया. बेतिया राज ने उक्त डिग्री के निबटारे के लिए न्यायालय में इजराय वाद सं 9/08 के तहत 9,05,569 की राशि वसूली के लिए दाखिल किया. डिग्रीदार ने सर्किट हाऊस का खेसरा 99, 123, 125, 184, 185, 187, 189, रकबा चार एकड़ बीस डिसमिल नीलाम करने का निवेदन किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए नीलाम करने का आदेश दिया है.

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