बिहार में शिक्षकों को फिर लगाना होगा घरों का चक्कर, शौचालयों का करेंगे सर्वे

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : बिहार में एक बार फिर शिक्षकों को शौचालयों से संबंधित कार्यों में लगाया गया है. इस बार वैशाली में एक प्रखंड के शिक्षकों को ODEP कार्य में लगाने का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश वैशाली के चेहराकलां के BDO सह प्रखंड स्वच्छता अधिकारी ने जारी किया है. लाइव सिटीज के पास इस आदेश की कॉपी मौजूद है. इस आदेश में प्रखंड के बी एन हाई स्कूल के 18 शिक्षकों को शौचालयों के सर्वे कार्य के लिए हुए उनके चयन की जानकारी दी गई है.

आदेश में साफ़ कहा गया है कि वैशाली के जिलाधिकारी के आदेशानुसार लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के अंतर्गत इन शिक्षकों का पंचायतों के ODEP रिपोर्ट तैयार करने में चयन किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार ऐसा ही आदेश वैशाली के ही गोरौल प्रखंड में भी जारी किया गया है. नीचे देखें आदेश की प्रति…

VAISHALI-TOILET

2017 में सेल्फी वाले आदेश से हुई थी किरकिरी

बता दें कि बीते साल 2017 के नवंबर माह में भी बिहार सरकार अपने ऐसे ही एक आदेश के बाद विवादों में आ गई थी. मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के BEO की ओर से शिक्षकों को फरमान जारी कर खुले में शौच करने वालों को रोकने और उनकी निगरानी करने का काम सौंपा गया था . इतना ही नहीं प्रधानाध्यापकों को शौचालय निगरानी का पर्यवेक्षक भी बनाया गया था . शिक्षकों को जारी निर्देश के अनुसार उन्हें खुले में शौच करते लोगों को देखते ही तस्वीर खींचने को कहा गया.

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सरकार के इस फैसले के बाद माध्यमिक शिक्षक संघ ने इसका पुरजोर विरोध किया था. संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा था कि शौच अभियान में शिक्षकों को शामिल करना पागलपन है और शिक्षकों के पद का अपमान है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकार अपने घिनौने फरमान को अविलंब वापस लें क्योंकि हम शिक्षकों को ये काम कभी नहीं करने देंगे.

हालांकि हंगामा बढ़ने पर विभाग ने अपना आदेश वापस ले लिया था. शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने इस विवाद पर कहा कि शिक्षकों द्वारा खुले में शौच करते लोगों के साथ सेल्फी लेने की बात अफवाह है. उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना है. वर्मा द्वारा इस संबंध में बयान देने के बाद कुढ़नी के शिक्षा पदाधिकारी ने अपना आदेश भी वापस ले लिया था.

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