कैबिनेट : पैतृक जमीन के बंटवारे में लगेगी नाममात्र फीस, आयुर्वेदिक कॉलेजों में होगी नई बहाली

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क/देवांशु प्रभात : बिहार कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण मीटिंग आज मंगलवार को हुई है. इस मीटिंग में कैबिनेट ने 21 एजेंडों पर मुहर लगाई है. मिली जानकारी के अनुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को विभिन्न एग्जाम कराने के लिए तीन करोड़ का फंड स्वीकृत किया गया है. साथ ही बिहार भर के आयुर्वेदिक कॉलेजों के लिए 156 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. अन्य मुख्य निर्णय निम्न हैं :

  • पैतृक जमीन बटबरनामा हुआ निशुल्क, सांकेतिक रूप से लगेगा मात्र 50 रुपये. इस मामले में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीते दिनों लोक संवाद के दौरान सुझाव दिया था.
  • आयुर्वेद महाविद्यालयों में कुल 156 पदों का सृजन.
  • BPSC के विभिन्न परीक्षाओं के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपया की निकासी पर हरी झंडी.
  • बेल्ट्रान से आउटसोर्स किए प्रोग्रामर, स्टोनोग्राफर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल के सेवा काल मे आकस्मिक मौत पर 4 लाख रुपये का सहायक अनुदान.
  • मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय के लिए 105 करोड़ की राशि स्वीकृत.
  • ग्रामीण इलाके में भी प्लास्टिक पर पाबंदी. नोटिफिकेशन के 60 दिन के बाद इस्तेमाल-बेचने पर लगेगा जुर्माना.
  • उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान को 58 लाख की राशि.
  • सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुल 124.75 करोड़ की स्वीकृति
  • पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय होंगे चकाचक. फर्नीचर, IT इस्टैब्लिशमेंट आदि पर सरकार करेंगी राशि खर्च.

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