Cabinet : राज्यकर्मियों को अब 7वें वेतन आयोग के अनुसार मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति का लाभ

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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 19 अहम फैसलों पर मुहर लगी है. इनमें निलंबन पर चल रही बांका की तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर की सेवा बर्खास्तगी पर मुहर लग गई है. ठाकुर पर लगे 4 साल पहले के भू-अर्जन मामले में निर्धारित दरों में अनियमितता के आरोप को जांच में सही पाया गया है.

इनके अलावा बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर पदाधिकारी श्रेणी के पदाधिकारी मोहम्मद शकील अहमद की सेवा बर्खास्तगी को मंज़ूरी दे दी गई है. दरअसल शकील अहमद ने लंबे समय से सेवा ज्वाइन नहीं की है. इसी कारण कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है. दूसरी तरफ साल 2012 के एक मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पलासी, अररिया के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेन्द्र राय की सेवा बर्खास्तगी वापस लेते हुए सेवा में पुनः स्थापित किये जाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल गई है.

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कैबिनेट के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल, ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि इसके अलावा बिहार खाद्य सुरक्षा शिकायत निवारण नियमावली 2017 को केंद्र के मॉडल नियमावली के आधार पर तैयार नियमावली को स्वीकृति दी गई है. मेडिकल के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए मेडिकल इंटर्न को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 3000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 अप्रैल 2017 से मान्य होगी. इसके अनुसार मेडिकल, डेंटल, यूनानी और आयुर्वेदिक में पहले के 12000 रुपये की छात्रवृत्ति के स्थान पर अब 15000 रुपये प्रतिमाह का वजीफा मिलेगा. फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के इंटर्न को पहले के 8000 रुपये की जगह अब 11000 रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा.

इसके अलावा नई पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के कर्मियों को मृत्यु सह सेवानिवृत्ति का लाभ 7वें वेतन आयोग के मुताबिक दिए जाने का निर्णय लिया गया है.

बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एंव सेवाशर्त) नियमावली 2017 के नियम 2 की परिभाषा ‘ग’ में संशोधन को स्वीकृति दी गई है. इसके मुताबिक यह भर्तियां अब एसएससी की जगह बीपीएससी के अंतर्गत की जाएंगी. शिक्षा विभाग के तहत कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के नियंत्रणाधीन उपशास्त्री महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से पीबी— 3, ग्रेड पे 6600 रुपये में सैद्धान्तिक रूप से वेतन पुनरीक्षण एवं 1 अप्रैल, 2007 से पुनरीक्षित वेतनमान के आर्थिक लाभ की स्वीकृति भी कैबिनेट में दी गई है.

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ही तहत अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार के स्थान पर पुलिस महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार को सदस्य के रूप में नामित करने हेतु बिहार पुलिस खेल-कूद नीति, 2013 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई.

गृह विभाग (विशेष शाखा) के अन्तर्गत बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए सृजित विधि सहायक के 02 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए उसके स्थान पर बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक (वेतनमान- 9300-34800/4600) के 02 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई.

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