कैबिनेट : संविदाकर्मी कृषि समन्वयकों-PG चिकित्सकों को राहत, पंचायतों में ऑटोमेटिक वर्षामापी

Nitish kumar
फाइल फोटो

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : बिहार विधानमंडल में आज सूबे का बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग भी हुई. आज हुई इस कैबिनेट की मीटिंग में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इनमें एक महत्वपूर्व फैसला राज्टी के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों के लिए लिया गया. उन्हें बड़ी राहत देते हुए बिहार सरकार ने तीन साल के लिए बेल बांड भरने की अनिवार्यता ख़त्म कर दी है. आगे पढ़िए बिहार कैबिनेट द्वारा लिए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले :

  • पंचायतों में ऑटोमेटिक वर्षामापी यंत्र, 33 जिलों के 7230 पंचायतों में लगेंगे यंत्र, 144 करोड़ की राशि होगी खर्च.
  • जहानाबाद में शहीद जगदेव प्रसाद के नाम पर बनेगा नया हॉस्पिटल भवन, नए भवन पर खर्च होगी 93.53 करोड़ की राशि.
  • PG पास चिकित्सकों को बड़ी राहत, 3 साल तक सेवा देने की अनिवार्यता खत्म.
  • खड़गपुर में न्यायधीशों और न्यायलय के आवास के लिए 7.5 एकड़ जमीन हस्तांतरण पर मुहर.
  • लखीसराय के हलसी में पॉलटेक्निक कालेज के लिए 7.5 एकड़ ज़मीन.
  • भोजपुर के चंदा में पॉलटेक्निक कालेज के लिए 7.5 एकड़ जमीन जमीन हस्तांतरण पर मुहर.
  • रक्सौल आदापुर नहर के लिए 39 करोड़ रुपये.
  • गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानान्तर बनेगा नया ब्रिज, जमीन अधिग्रहण के लिए 59.48 करोड़ राशि स्वीकृत.
  • बिजली विस्तारीकरण के लिए 107 करोड़ का ऋण, बिजली सब्सिडी के लिए 933 करोड़ की राशि खर्च करने पर सहमति.
  • बिहार बिजली कम्पनी को 122 करोड़ देने पर सहमति, विद्युत भवन में नया बिल्डिंग के लिए 84.13 करोड़ राशि , परिसर में बनेगी तीसरा बिल्डिंग.
  • बिहार वित्त सेवा नियमावली 1953 में संशोधन, कर्मियों को ट्रेनिंग प्रक्रिया में संशोधन.
  • पेय जल योजना अपनी राशि से पूरा कराएगी राज्य सरकार. 2020 तक पूरा नहीं होने पर अपने खजाने से खर्च करेगी बिहार सरकार.
  • मनरेगा के लिए 417 करोड़ रुपये स्वीकृत.
  • चेचर संग्रहालय में 4 पदों का सृजन.
  • PM सिंचाई योजना के तहत 18.87 करोड़ रुपये की निकासी पर मुहर.
  • प्रखंडों में संविदा पर काम कर रहे कृषि समन्वयकों को एक्सटेंशन. BPSC से नियमित नियुक्ति तक करते रहेंगे काम.
  • उर्दू निदेशालय में 15 आशुलिपिक पद का सृजन.

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