स्टूडेंट्स पर मेहरबान बिहार सरकार, कैबिनेट ने अल्पसंख्यक-OBC-EBC के लिए किये बड़े फैसले

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लाइव सिटीज, अक्षय आनंद : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार 15 मई को हुई. इसमें सूबे के अल्पसंख्यक, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के स्टूडेंट्स के लिए कई बड़ी योजनाओं की स्वीकृति दी गई है. कैबिनेट की बैठक के बाद दी गई जानकारी के अनुसार बिहार सरकार अब UPSC व BPSC की PT कम्पलीट करने वाले EBC स्टूडेंट्स को क्रमशः 1 लाख व 50 हजार रूपये की सहायता देगी. इससे पहले बिहार सरकार सूबे के SC/ST स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ दे चुकी है.

कैबिनेट मीटिंग के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरूण सिंह के साथ आमिर सुभानी और मो. एस. आई. फैसल ने सभी फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार अब अल्पसंख्यक कल्याण हॉस्टल में रहने वालों छात्रों और OBC/EBC हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी भोजन और रहन-सहन भत्ते के तौर पर 1000 रूपये प्रति माह की राशि देगी.

आमिर सुबहानी ने बताया कि राज्य में फिलहाल कुल 33 अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास हैं. इनमें 3350 छात्र-छात्राओं के रहने की व्यवस्था है. साथ ही राज्य में 11 नए अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास स्थापित किए जाएंगे. तब इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़कर 5340 हो जाएगी. इसी तरह, राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 33 पिछड़ा व अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है. 10 छात्रावास निर्माणाधीन हैं.

बिहार कैबिनेट के अन्य निर्णय

बिहार कैबिनेट की आज हुई बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट के अन्य अहम फैसलो में राज्य स्तर एव जिला स्तर पर साइबर क्राइम एव सोशल मीडिया से जुड़े मामलो के अनुसन्धान के लिए 74 यूनिट के गठन की स्वीकृति दी गयी. इसके लिए 740 पदों के गठन को भी मंजूरी दी गई है. नगर विकास विभाग से जुड़े फैसले में पटना नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल एव पटना सिटी अंचल को दो -दो भागो में विभाजित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है.

कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से आचार्य व फाजिल की डिग्री हासिल करने वालों को राजकीयकृत व परियोजना माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को स्नातकोत्तर डिग्रीधारी शिक्षक के समतुल्य मानते हुए प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का पात्र होगा.

केंद्र सरकार की ‘नमामि गंगे’  योजनांतर्गत राज्य के गंगा किनारे के चार शहरों में सीवरेज नेटवर्क एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए कैबिनेट ने 244 करोड़ से भी अधिक की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके अंतर्गत हाजीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर की एक-एक तथा राजधानी पटना की दो योजनाओं को मंजूरी दी गई है.

थानास्तर पर विधि-व्यवस्था और अनुसंधान शाखा के गठन के लिए पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) व सहायक पुलिस अवर निरीक्षकों (एएसआइ) के कुल 7,807 नए पदों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इनमें 5244 पद दारोगा के तथा 2603 पद एएसआइ के होंगे. इसके साथ ही राज्य व जिलास्तर पर साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया (सीसीएसएमयू) की कुल 74 यूनिटों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.

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