अब बन जाएगा NH-30 का आरा-मोहनिया रोड, केंद्र को देने का फैसला किया बिहार ने

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : बिहार में स्थित नेशनल हाईवे संख्या 30 का आरा-मोहनिया वाला हिस्सा केंद्र सरकार को वापस किया जाएगा. बिहार कैबिनेट ने आज मंगलवार 30 जनवरी को इस संबंध में प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. NH-30 स्थित आरा-मोहनिया पथ का 116.76 किमी लंबाई के इस हिस्से के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी अब केंद्र सरकार का सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उठाएगा. मालूम हो कि इस सड़क के निर्माण के लिए जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार इसी माह की 16 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे थे.

अनिल कुमार ने इस सड़क के निर्माण को लेकर रोहतास जिले के दिनारा में गोपालपुर चौक पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया था. उनका कहना था कि यह सड़क शाहाबाद इलाके की लाइफ लाइन है. कुमार ने अनशन पर बैठने के पहले ही दिन केंद्र-राज्य सरकारों पर शाहाबाद इलाके की अनदेखी करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था – शाहाबाद का दुर्भाग्‍य है कि इस क्षेत्र से तीन केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार में चार मंत्री हैं, मगर फिर भी शाहाबाद की जनता की अनदेखी किया जा रही है. यह काफी शर्मनाक है. आगे देखें वीडियो, बिहार में हेल्थ मिनिस्टर को कोई नहीं सुनता…

अनिल कुमार के आमरण अनशन के छठे दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हस्तक्षेप किया था. बताया जाता है कि इसी इलाके से आने वाले भोजपुरी अभिनेता और अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इसके लिए पहल की थी. तिवारी की पहल पर नितिन गडकरी ने अनशन के छठे दिन 21 जनवरी को इस सड़क पर दो माह में निर्माण कार्य शुरू कराने का लिखित आश्वासन दिया था, जिसके बाद अनिल कुमार ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था.

ANIL11महादलित के हाथों पानी पीकर अनशन तोड़ते अनिल कुमार

सड़क निर्माण में यह था पेंच

NH-30 का आरा-मोहनिया पथ का यह हिस्सा काफी खस्ताहाल में है. इलाके के लोग बताते हैं कि इस रास्ते से मोहनियां जाने में 6 घंटे लग जाते हैं. शाहाबाद इलाके के चार जिले भोजपुर, रोहतास, भभुआ और बक्‍सर को जोड़ने वाली NH-30 पूरे शाहाबाद की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है. कई सालों से जर्जर इस सड़क को बनाने में बिहार सरकार भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. चूंकि सड़क बिहार सरकार के हिस्से मेन थी, इसलिए केंद्रीय मंत्री भी कुछ कर नहीं पा रहे थे. इसलिए अब इस सड़क को वापस केंद्र सरकार को देने का फैसला आज बिहार सरकार ने कर लिया है.

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