सुशील मोदी – मधु कोड़ा को मिली सजा बस शुरुआत, 2018 में लंबी होगी लिस्ट

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डिप्टी सीएम सुशील मोदी

पटना : बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का कभी विकास से कोई वास्ता नहीं रहा है. इसलिए अब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की जा रही समीक्षा यात्रा में भी खोट निकाल रहे हैं. उन्होंने लालू प्रसाद द्वारा नीतीश कुमार की यात्रा पर किये जा रहे हमले को लेकर तंज भरे अंदाज में ये बात कही है. मोदी ने कोयला घोटाले में मधु कोड़ा को मिली सजा को भ्रष्टाचारियों के लिए एक शुरुआत-भर बताया.

डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आज ट्वीट कर कहा कि NDA सरकार ने बिहार को लालटेन-युग से बाहर लाने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया. राज्य भर में फोरलेन सड़कें, लंबे पुल और फ्लाईओवर बनने लगे. अगले साल 2018 में हर गांव तक बिजली पहुंच जाएगी. हर घर को नल का जल देने की योजना लागू की जा रही है. मोदी ने आगे कहा कि साल 2018 में बिहार-झारखंड के सजायाफ्ता नेताओं की सूची तेजी से लंबी होने वाली है. कोयला घोटाले में मधु कोड़ा को मिली सजा तो एक शुरुआत-भर है.



कांग्रेस पर भी हमला

सुशील मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी को कमान देकर सिर्फ नए अध्यक्ष की उम्र बदली गई है, सोच नहीं. उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस को महात्मा गांधी 70 साल पहले अप्रासंगिक मान रहे थे, वह नेहरू की अगुवाई में रूस से प्रभावित अर्थव्यवस्था, राष्ट्रवाद से कटी शैक्षणिक संस्थाओं के संपोषण, कमजोर सामरिक तैयारियों के चलते 1962 की पराजय, कश्मीर समस्या और वोटबैंक की राजनीति के लिए छद्म धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल कर खुद ही समाप्त हो चली है. दो दिन बाद एक और राज्य कांग्रेस मुक्त होने वाला है. फिर भी यह पार्टी पाकिस्तान, मंदिर और तीन तलाक जैसे मसलों पर वही सोच रखती है, जो नेहरु-इंदिरा-राजीव की थी.

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बेंगलुरु में GSTN बैठक में भाग लेते सुशील मोदी

जीएसटी कौंसिल की 24वीं बैठक में हुए शामिल

सुशील मोदी इससे पहले बेंगलुरु में आयोजित GST नेटवर्क की बैठक में शामिल हुए. उन्होंने बताया कि बिहार में पहले से लागू ‘सुविधा’ का ई-वे बिल की व्यवस्था से सरलीकरण हो गया है. ‘सुविधा’ के अन्तर्गत परिवहन परमिट के लिए पहले जहां फार्म में 26 फील्ड भरने होते थे, वहीं अब मात्र 8 फील्ड ही भरना होगा. उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर 10 किमी की दूरी तक माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल की जरुरत नहीं है.

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