मशरक मिड-डे मील हादसा मामले की सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में

Patna-High-Court

पटना : वर्ष 2013 में बिहार के सारण जिले के धर्मसती गंडामन स्कूल में विषाक्त भोजन खाने से मरे 23 बच्चों की मौत के मामले में निचली अदालत से दोषी करार दिये गये विद्यालय की तत्कालीन प्रधानाध्यापिका मीना देवी की अपील पर मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन के खण्डपीठ के निर्देश पर केके मंडल की अध्यक्षता वाले खण्डपीठ में सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी.

शुक्रवार को इस मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि बहुचर्चित मिड डे मील हादसा मामले में छपरा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्रा न्यायाधीश विजय आनंद तिवारी ने मीना देवी को आईपीसी की धारा 304 और 308 के तहत दोषी करार दिया था, जबकि उनके पति अर्जुन राय को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया था. उल्लेखनीय है कि करीब तीन साल पूर्व 16 जुलाई 2013 को मशरक प्रखंड के धर्मसती गंडामन स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 23 बच्चों की मौत हो गई थी.

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मुजफ्फरपुर के सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण मामले में कार्रवाई का निर्देश :
मुजफ्फरपुर के मेंहदी हसन रोड में नूरी मस्जिद के पास सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमित किये जाने के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे इस मामले को मुसहरी ब्लाॅक के सर्किल आॅफिसर के समक्ष आवेदन दें. साथ ही अदालत ने सीओ को निर्देश दिया कि वे इस मामले में विधि सम्मत काररवाई करते उचित कठम उठाएं. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने साईश्ता परवीन की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

गोपालगंज के प्रखण्ड आपूर्ति को स्थानांतरित करने का निर्देश :
भ्रष्टाचार के आरोपों में निगरानी जांच का सामना करना रहे गोपालगंज जिलान्तर्गत मांझा के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को स्थान्तरण के बाद पुनः वापस गोपालगंज के मांझा प्रखण्ड में पदस्थापित किये जाने से नाराज उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार एवं खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वे अविलम्ब उक्त पदाधिकारी को गोपालगंज जिला से हटाकर किसी अन्यत्र स्थान में पदस्थापित करें. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने धनंजय कुमार राय की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

छह माह के भीतर सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण मुक्त हो :
मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोहम्मदपुर एमा में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गये कब्जा को छह माह के भीतर हटाने का निर्देश पटना उच्च न्यायालय ने मारवां ब्लाॅक के सर्किल आॅफिसर को दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश सुधीर सिंह के खण्डपीठ ने गुलाम मोहिउद्दीन की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

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