शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत की सजा निरस्त

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फाइल फोटो

पटना (एहतेशाम अहमद) : सीवान के तत्कालीन एसपी एसके सिंघल पर जानलेवा हमले के मामले में राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले में हाईकोर्ट ने विशेष अदालत द्वारा दी गयी सजा को निरस्त कर दिया है. शहाबुद्दीन की तरफ से विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी. हालांकि हाईकोर्ट ने आर्म्स एक्ट के दो मामले में निचली अदालत के द्वारा दी गयी सजा को बरकरार रखा है.

गौरतलब है कि शहाबुद्दीन पर साल 1996 में सीवान के पूर्व एसपी एसके सिंघल पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा था. इस मामले में पूर्व सांसद को निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी. न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा ने पूर्व सांसद की अपील पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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आर्म्स मामले में सजा बरकरार

1996 में सीवान के पूर्व एसपी एसके सिंघल पर जानलेवा हमला के मामले में ही पूर्व सांसद के आवास से आर्म्स के साथ-साथ नाइट विजन कैमरा भी बरामद हुआ था. इस मामले में भी निचली अदालत ने शहाबुद्दीन को 10 साल की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के द्वारा दी गई इस सजा को बरकरार रखा है. इसके अलावा भी शहाबुद्दीन पर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई मामले चल रहे हैं.

बता दें कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन इस वक़्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. वहां से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये सीवान के ही बहुचर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई में भाग ले रहे हैं. इस मामले में शहाबुद्दीन ने नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है. सांसद के अधिवक्ता दिलीप कुमार ने लिखित आवेदन दाखिल करते हुए कहा कि नार्को व ब्रेन मैपिंग टेस्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. साथ ही मानवाधिकार का उल्लंघन भी है. ऐसे में सीबीआइ की ओर से दाखिल आवेदन खारिज करने योग्य है. सीबीआइ ने जवाब देने के लिए न्यायालय से समय की मांग की. इस पर न्यायालय ने सीबीआइ को 21 जुलाई का समय दिया है.

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