Cabinet : पटना-मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए राशि जारी, चिटफंड कंपनियों पर नया कानून

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पटना : मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में आज मंगलवार को संपन्‍न हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्‍तावों पर मुहर लगाई गई. बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में कृषि विभाग की विभिन्‍न योजनाओं के कार्यान्‍वयन में तकनीकी सहयोग हेतु नियोजित कृषि समन्‍वयको को अगले 11 माह तक या स्‍थायी नियुक्ति होने तक जो पहले आये, तब तक के लिए अवधि विस्‍तार किया जायेगा. साथ ही कृषि रोड मैप वर्ष 2017-2022 का लगभग 15,635 करोड़ रूपये की लागत पर योजना कार्यान्‍वयन की सैद्धांतिक स्‍वीकृति मिली है.

इसके अलावा कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय निम्न हैं –

  • शिक्षा विभाग में – मिड डे मील के लिए 151 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत.
  • पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 410 करोड़ रु. जारी. मुजफ्फरपुर शहर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 490 करोड़ की राशि को मंजूरी.
  • चिट फंड कंपनियों पर सरकार का कड़ा प्रहार. बिहार में लागू होगी बिहार धन परिचालन स्कीम पाबंदी नियमावली 2017.
  • कृषि समन्वयकों के नियोजन अवधि में 11 महीने का एक्सटेंशन.
  • एसएफसी के 1238 पदों के सृजन पर भी कैबिनेट की मुहर.
  • समस्तीपुर के सिंघिया को नगर पंचायत को दर्जा.

अन्य कैबिनेट निर्णय के लिए यहां क्लिक करें.

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