आतंकी विस्फोट में मरनेवालों को मुआवजा, ग्रामीण सड़कों के लिए 2310 करोड़ की मंजूरी

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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रावर को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 6 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इनमें मुख्य रूप से प्रखंड स्तरीय मत्स्य सहयोग समिति में आरक्षण का प्रावधान समाप्त करने, नक्सली,आतंकी विस्फोट में मरनेवाले आम लोगों को मुआवजा देने से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. साथ ही 2310 करोड़ रूपये से राज्य के 26 जिलों में ग्रामीण संपर्क सड़क बनाने को भी मंजूरी दी गई.

मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में आरक्षण समाप्त

बिहार सरकार ने सभी प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए किए गए आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया है. शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सहकारिता विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. बैठक के बाद सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि फिलहाल 13 सदस्यीय प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में कुल छह पद कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं. इनमें दो पद अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए, दो पद पिछड़े वर्गों के लिए तथा दो पद अति पिछड़ों के लिए हैं. लेकिन अब इनमें से कोई भी आरक्षित नहीं होगा.

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मीणा ने बताया कि इस साल राज्य भर में कुल 370 प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में से 307 समितियों का चुनाव होने वाला है. इनकी कार्यावधि समाप्त हो चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में एक और बड़ा फैसला लिया है. अब इन समितियों के चुनाव पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी. जबकि इससे पहले समितियों को ही चुनाव खर्च का वहन करना पड़ता था.

राज्य के 26 जिलों में ग्रामीण संपर्क सड़क बनाने को मंजूरी

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत नक्सल प्रभाव से मुक्त राज्य के 26 जिलों (किशनगंज को छोड़कर) में सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है. 250 या उससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बाहरमासी एकल संपर्कता प्रदान करने के लिए करीब 4000 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जायेगा. इन सड़कों के निर्माण के लिए सरकार न्यू डेवलपमेंट बैंक (ब्रिक्स) से 2310 करोड़ (350 मिलियन डॉलर) का कर्ज ले रही है. एनडीबी (ब्रिक्स) से एकरारनामा होने से पहले ही इसकी निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

केंद्र सरकार के प्रावधान के अनुसार मुआवजा

बिहार सरकार अब आतंकवाद, साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा, भारतीय संघ में सीमा पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग (Mines/IED Blast) से मरनेवाले व्यक्तियों को केंद्र सरकार के अनुरूप मुआवजा देगी. इसके लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार मुआवजा देने को मंजूरी दे दी गई है.

अन्य निर्णय

इनके अलावा कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों में राज्य के फ़ास्ट ट्रैक कोर्टस के कर्मचारियों के वेतन के लिए राशि निर्गत कर दी गई है. 68 पीठासीन पदाधिकारियों तथा उनके सहायतार्थ पुनर्नियोजित सेवानिवृत तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के फरवरी से जुलाई तक के वेतन भुगतान के लिए करीब 7 करोड़ रूपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये गए हैं.

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार उमाशंकर राम, बिप्रसे, तत्कालीन निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, फिलहाल उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग को सेवा से बर्खास्त करने की भी मंजूरी दे दी गई है.

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