बढ़ गयी है उप मुखिया और वार्ड सदस्यों की ताकत

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पटना : बिहार कैबिनेट ने बुधवार को ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों को ताकतवर बनाने वाली नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी. इसके साथ ही कैबिनेट ने गांवों के लिए योजनाओं के चयन और संचालन के लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति गठित करने का रास्ता भी साफ कर दिया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई. बिहार पंचायत राज अधिनियम- 2006 में संशोधन के तहत यह संभव हुआ है. सरकार के इस पहल से ग्राम पंचायतों के 1.15 लाख वार्ड सदस्यों की ताकत बढ़ गई हैं. वार्ड सभा के विचार के लिए विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकता समिति तय करेगी. जलपूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता इकाइयों और अन्य सार्वजनिक सुविधा योजनाओं के लिए उपयुक्त स्थल का चयन करेगी.

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संशोधन के बाद अब उप मुखिया सामाजिक न्याय समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे. पहले मुखिया को अधिकार था कि वह निर्वाचित सदस्यों के बीच से किसी को अध्यक्ष नामित करे. साथ ही पंचायत निधि की राशि के उपयोग पर राज्य सरकार का आदेश मानना ग्राम पंचायतों के लिए अब बाध्यकारी होगा.

कैबिनेट के अन्य निर्णय

राजकीय औषधालय, कल्याण बिगहा से उत्क्रमित रेफरल अस्पताल, कल्याण बिगहा, हरनौत, नालंदा में विभिन्न कोटि के कुल 27 (सत्ताइस) पदों के सृजन तथा राजकीय औषधालय, कल्याण बिगहा के लिए पूर्व स्वीकृत पदों में से 7 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गयी है.

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत राज्य के 5 जिलों नवादा, बक्सर, सिवान, अररिया, एवं खगड़िया में विभागान्तर्गत नवस्वीकृत पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रति संस्थान 36 शैक्षणिक तथा 38 गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 180 शैक्षणिक तथा 190 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.

पटना सदर अंचल के दीघा, दियारा, दुजरा दियारा, मैनपुरा दियारा सहित कुल रकबा-33492 एकड़ भूमि दीघा-दीदारगंज (गंगा एक्सप्रेसवे) सड़क निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी नागरिक से झड़प में मारे गए मधुबनी के मो. सोहेल के परिजनों को सरकार ने 4 लाख रूपये की सहायता राशि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.

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