कैबिनेट : 40 JE की सेवा अवधि बढ़ी, अभियोजन कार्यालयों में होगी नियुक्तियां

cabinet

पटना : मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई. आज हुई इस बैठक में कुल 7 मामलों पर निर्णय लिया गया. इस संदर्भ में मंत्रिमंडल के विशेष सचिव उपेन्द्र नाथ पाण्डेय ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग (अभियोजन निदेशालय) के अन्तर्गत क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए समूह ‘ग’ निम्नवर्गीय लिपिक के कुल 56 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई.

किशोर न्याय एक्ट, 2017 लागू करने को स्वीकृति

उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग के तहत बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 को बिहार राज्य में लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई. इस संदर्भ में और अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बालको की देख-रेख, संरक्षण एवं उनके अधिकारों के संरक्षित करने के उद्देश्य से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित 2006) अधिसूचित किया गया था. केंन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में अधिसूचित अधिनियम को विलोपित करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) को 15 जनवरी, 2016 के प्रभाव से लागू किया गया है.

cabinet

केन्द्र सरकार द्वारा नये अधिनियम, 2015 की धारा 110 (1) के आलोक में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016 (दिनांक-21.09.2016) को अधिसूचित किया गया है. आदर्श नियमावली, 2016 के अध्ययन के उपरान्त बाल संरक्षण से जुडे़ हुए विषयों पर राज्य के संदर्भ में राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एवं कार्य में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए संशोधन किये जाने की आवश्यकता के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय आदर्श नियमावली, 2016 के कुछ नियमों में आवश्यक परिवर्तन के साथ बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 को राज्य में लागू किये जाने का निर्णय आज लिया गया है.

साइंस सिटी के लिए 95 लाख की स्वीकृति

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत पटना में प्रस्तावित डा. ए पी जे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के निर्माण एवं विकास हेतु परामर्शी के चयन प्रक्रिया पर व्यय होने वाली राशि करीब 95 लाख रूपये  की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई.

40 JE की सेवा अवधि बढ़ी

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा संविदा पर नियोजित कर उपलब्ध कराये गये कनीय अभियंताओं में से 40 के कार्यकलाप पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने के फलस्वरूप उनकी सेवा अवधि संलग्न सूची में अंकित तिथि के अनुसार 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई.

साथ ही भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 18 कनीय अभियंताओं (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक-05.09.2016 से दिनांक-04.09.2017 तक पुनर्नियोजन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

अन्य निर्णय

खान एवं भूतत्व विभाग के तहत बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014 के नियम 22(3) के साथ सह-पठित अनुसूची-(पअ) की कंडिका-(4) के तहत बंदोबस्त बालू, पत्थर एवं अन्य लघु खनिजों की खनन योजना एवं कंडिका-(6) के तहत रूपांतरित खनन योजना हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-815 दिनांक-25.02.2014 से गठित अन्तर्विभागीय समिति को उसके गठन की तिथि के प्रभाव से सक्षम प्राधिकार घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई. इस समिति में निदेशक खान एवं भूतत्त्व अध्यक्ष होगे. इनके अतिरिक्त उप निदेशक मुख्यालय खान एवं भूतत्व उप निदेशक पटना अंचल खान एवं भूतत्व पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे.

सहकारिता विभाग के तहत मनोज कुमार, बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा वर्तमान में निलंबित, को उनके विरूद्ध गंभीर प्रमाणित आरोपों के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त करने एवं निलंबन अवधि (दिनांक-12.03.2015 से बर्खास्तगी की तिथि तक) के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वहन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का दण्ड देने की स्वीकृति दी गई.

इसे भी पढ़ें –
अब 7 जून को BSEB की तालाबंदी करेंगे पप्पू
सुशील मोदी को ये क्या कह दिया गिरिराज ने, भाजपा में ही एक-दूसरे से पूछ्ने लगे लोग
मीसा भारती पर IT ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, 12 जून को पेश होने का भेजा समन