अब मिलेगा वेतन, कई महीनों से बिना वेतन कर रहे थे काम

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पटना : बिहार सरकार ने राज्य भर के नियोजित प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को मंगलवार को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक ने नियोजित प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लगभग 2800 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है.

मंगलवार को हुए कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कुल 66,104 नगर प्राथमिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखंड शिक्षकों और पंचायत शिक्षकों के साल 2017-18 के वेतन भुगतान के लिए 1377 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है. इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत नियोजित 22741 माध्यमिक शिक्षक, 11588 उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 1896 पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए भी 1167 करोड़ रूपये राशि की मंजूरी दी गई है.

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कैबिनेट ने नियोजित शिक्षकों के साथ ही राज्य के करीब 1700 मदरसों में कार्यरत शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कर्मियों के लिए 245 करोड़ रूपये की राशि भी स्वीकृत की है. बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को कई माह से वेतन नहीं मिला है. लेकिन अब कैबिनेट के निर्णय के बाद इन शिक्षकों को 15 से 20 दिनों के अंदर वेतन मिलने की संभावना बन गई है.

राज्य के नियोजित करीब पौने चार लाख शिक्षकों को राशि के अभाव में वेतन नहीं दिया जा रहा था. ये सभी शिक्षक वेतन भुगतान की मांग को लेकर लम्बे समय से आंदोलनरत भी थे. अभी शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के उस बयान से नियोजित शिक्षकों के बीच आक्रोश और बढ़ गया था, जिसमें कहा गया था कि ये शिक्षक बोझ बन गए हैं. बिहार बोर्ड के बारहवीं के नतीजों के बाद खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर भी है.

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