‘नक्सल समस्या पर कांग्रेस कर रही थी अच्छा काम, आपने फंड ही रोक दिया’

nitish-kumar.jpg

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में नक्सल समस्या पर प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने इस मामले में पिछली सरकार को बेहतर बताते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने पिछले साल से कई योजनाओं को बंद कर दिया है.

नीतीश ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने नक्सल समस्या पर बेहतर काम किया था, जिसके अच्छे नतीजे भी मिल रहे थे. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर असमानताओं को दूर करने के लिये विशेष आधारभूत संरचना योजना (SIS), एकीकृत कार्य योजना (इअप) और सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) जैसी कुछ योजनायें शुरू की थीं. जबकि पिछले साल से विशेष आधारभूत संरचना और एकीकृत कार्य योजनाओं को बंद कर दिया गया और अफसोस यह ऐसे वक्त हुआ जब हमें उम्मीद थी कि सरकार इन योजनाओं को और मजबूत बनाते हुये संसाधनों को बढ़ायेगी.

RAJNATH
मीटिंग में गृहमंत्री के साथ मौजूद अन्य मुख्यमंत्री. फोटो : PIB

गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि देश के 35 नक्सल प्रभावित जिलों में से छह जिले उनके राज्य के हैं. यहां नक्सलियों द्वारा 2011 और 2016 के बीच हिंसक घटनाओं में 60% की कमी आयी है जो 316 से घटकर 129 हो गयी हैं. उन्होंने इसके साथ ही नक्सल विरोधी अभियानों में बलों की त्वरित तैनाती के लिये राज्य की हेलीकॉप्टर की मांग ठुकराने पर भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की.

 

बैठक के औचित्य पर ही सवाल

नीतीश कुमार ने इस दौरान बैठक के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि अगर सभी कार्य राज्य को ही करने है और अपने ही संसाधन लगाने है तो इस बैठक का क्या मतलब है? आंतरिक सुरक्षा के लिए वामपंथी हिंसावादियों के खिलाफ यह लड़ाई राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त लड़ाई है, परंतु इन बलों की प्रतिनियुक्ति पर होने वाले खर्च को उठाने का पूरा ज़िम्मा राज्य सरकार को दिया जाता है. इस खर्च का वहन केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से करे. वामपंथी उग्रवाद पर प्रभावी कार्रवाई करने का कार्य राज्यों पर डालकर केंद्र मात्र समीक्षात्मक भूमिका नहीं निभा सकता है. केवल राज्यों से बातचीत नहीं, केंद्र को भी सार्थक पहल करनी होगी.

यह भी पढ़ें :
हाई कोर्ट : मुजफ्फरपुर-बरौनी NH पर लिया जा रहा टाॅल टैक्स सही
सरकारी कर्मचारियों का इंतजार होगा ख़त्म, सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट 15 मई तक
भोजपुरी कोकिला शारदा सिन्हा ने शादी की सालगिरह पर शेयर किया यह वीडियो
NEET सेटिंग मामलाः अब एसएसपी मनु महाराज की SIT टीम करेगी जांच