देखें Notification : जानें क्यों रोका गया लालू एंड फैमिली के मॉल के कंस्ट्रक्शन को

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पटना : लाइव सिटीज के पास अब भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय का वह आदेश मौजूद है, जिसके माध्यम से पटना के बेली रोड पर लालू प्रसाद एंड फैमिली के बनने वाले बिहार के सबसे बड़े मॉल का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है. मंत्रालय ने आदेश 15 मई को ही निर्गत कर दिया था. जानकारी के मुताबिक़ आदेश के बाद पटना में मॉल के कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है.

आदेश स्वीकारता है कि पटना के ‘डिलाइट मॉल’ के अवैध निर्माण के बारे में शिकायत मिली थी. सूचना थी कि मॉल का निर्माण करा रहे मेसर्स मेरीडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड ने निर्माण के पहले पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी. मेसर्स मेरीडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड के सीएमडी अबू दोजाना बिहार के पुराने बिल्डर व वर्तमान में लालू प्रसाद की पार्टी राजद के विधायक भी हैं.

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भारत सरकार को मिली शिकायत में कहा गया था कि निर्माण कार्य बढ़ने के बाद मेसर्स मेरीडियन कंस्ट्रक्शन पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास गया है, जो कि गलत है. भारत सरकार का यह नियम 14 सितम्बर 2006 से ही स्पष्ट है कि 20000 और इससे अधिक वर्गमीटर के निर्माण की परियोजनाओं को काम शुरु करने के पहले ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, जो कि पटना के ‘डिलाइट मॉल’ मामले में नहीं किया गया. डिलाइट मॉल का निर्माण कार्य 71214 वर्गमीटर में किया जाना है.

सरकार का आदेश यह भी स्पष्ट करता है कि 14 मार्च 2017 को ही केंद्र ने यह निर्णय कर लिया था कि नियम की अवहेलना करने वाले परियोजनाओं के बारे में बाद में कोई भी विचार सिर्फ केंद्र के द्वारा किया जाएगा. ऐसे में, डिलाइट मॉल का पूरा मामला बिहार के प्राधिकार को केंद्र को स्थानांतरित करने को कहा जा चूका है.

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आदेश में मंत्रालय की साइंटिस्ट रीता खन्ना यह भी कहती हैं कि डिलाइट मॉल के निर्माण से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की संभावना है. वजह कि नियमों के मुताबिक़ पर्यावरण संतुलन के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई. ऐसे में भारत सरकार The Enviroment (Protection) Rules 4 (5) के तहत काम को रोकने का आदेश जारी करती है. निर्माण साईट की स्थिति status quo की तरह होगा.

रांची में बैठने वाले एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ़ फारेस्ट (C) श्री कँवलजीत सिंह, IFS को हिदायत दी गई है कि वे निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करा दें. साथ में, 3 हफ्ते के भीतर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजें. आगे स्वीकृति संबंधी मामले को अब सक्षम प्राधिकार देखेगा.

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