हाई कोर्ट : मुजफ्फरपुर-बरौनी NH पर लिया जा रहा टाॅल टैक्स सही

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पटना (एहतेशाम) : सूबे के मुजफ्फरपुर-बरौनी राष्ट्रीय उच्च पथ पर नेशनल हाईवे आथिरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) द्वारा वसूले जा रहे टाॅल टैक्स के विरुद्ध दायर लोकहित पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने NHAI द्वारा टाॅल टैक्स वसूली को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश सुधीर सिंह की खंडपीठ ने कामेश्वर महतो की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.



याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ-28 मुजफ्फरपुर-बरौनी के बीच में NHAI द्वारा टाॅल टैक्स की वसूली की जा रही है. अदालत को बताया गया कि चूंकि सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया गया है. इसलिए टाॅल टैक्स की वसूली भी गलत है. वहीं आॅथिरिटी द्वारा अदालत को बताया गया कि प्राधिकार द्वारा 05 अगस्त 2009 को ही एक अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी कि उक्त हाईवे का निर्माण PPP मोड के तहत किया जायेगा और इसके तहत उक्त राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण कार्य पूरा हो गया है. जिसके बाद ही टाॅल
टैक्स की वसूली की जा रही है.

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वाहन प्रदूषण जांच केन्द्रों पर सरकार को नोटिस

मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर सूबे के विभिन्न जिलों में संचालित किये जा रहे वाहन प्रदूषण जांच केन्द्रों के विरुद्ध दायर लोकहित याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने अब तक की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा 2 हफ्ते के भीतर देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सूबे के सभी जिलों में चल रहे वाहनों के प्रदूषण जांच हेतु जो केन्द्र स्थापित किये गये हैं वहां मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है. अदालत को यह भी बताया गया कि इन जांच केन्द्रों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा – 62 और फार्म 38 का उल्लंघन कर वाहनों को गलत तरीके से प्रदूषण सर्टिफिकेट दे दिये जा रहें हैं.

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