लालू से झगड़े के बाद अब मोदी को ‘खतरों से सेफ’ किया जाएगा, बढ़ेगी सिक्योरिटी

नई दिल्ली : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई की शुरू हुई कार्रवाई के बाद बिहार के हालात पर सभी केंद्रीय एजेंसियों की पैनी नजर है. थ्रेट एनालिसिस चल रही है. केंद्र में बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी हैं. मोदी पिछले 90 दिनों से भी अधिक समय से लालू प्रसाद एंड फैमिली की कथित बेनामी संपत्तियों का प्रतिदिन खुलासा कर रहे हैं.

 

सीबीआई ने 5 जुलाई को एफआईआर दर्ज करने के बाद करप्शन के जिस मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य के ठिकानों पर फ्राइडे 7 जुलाई को रेड की है,उ से भी सबसे पहले मोदी ने ही एक्सपोज़ किया था. मोदी बिहार में बहुत ही एग्रेसिव मोड में लालू प्रसाद के खिलाफ हमलावर बने हुए हैं. खुले तौर पर कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन को ‘डॉन’ और लालू प्रसाद को ‘भ्रष्टाचारी’ नहीं तो क्या कहेंगे. थ्रेट एनालाइज कर रही केंद्रीय एजेंसियां मान रही हैं कि ऐसे में सुशील मोदी बिहार में राजद समर्थकों के सीधे निशाने पर आ गए हैं. सो, खतरा बढ़ा है.

सुशील मोदी को बिहार में अभी बिहार पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है. केंद्रीय एजेंसियों ने इस बाबत सूचना जुटा ली है. प्रथम दृष्टया थ्रेट एनालिसिस में यह मान लिया गया है कि मोदी का वर्तमान सुरक्षा घेरा मुकम्मल नहीं है. इसे और बढ़ाये जाने की जरूरत है. मोदी के बिहार भर के दौरों की जानकारी भी ली जा रही है. देखा जा रहा है कि पटना के बाहर उन्हें किस तरीके की सुरक्षा स्टेट की एजेंसी उपलब्ध कराती है.

मोदी बिहार विधान परिषद में भाजपा के नेता भी हैं. बिहार में केंद्र ने कई नेताओं को Y और Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दे रखी है, पर अब तक ऐसी कोई सुरक्षा मोदी को नहीं मिली थी. बिहार सरकार ने पूर्व की सुरक्षा ही बहाल रखी है. वर्तमान परिवेश में कोई वृद्धि नहीं की गई है. जानकार कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में थ्रेट एनालिसिस की फाइनल रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी. फिर इस रिपोर्ट के आधार पर मोदी को केंद्र का नया सुरक्षा घेरा मिलेगा, जिसमें CRPF के जवान तैनात किए जाएंगे. बिहार सरकार को भी अलर्ट किया जा रहा है.

पटना से बाहर बिहार में जिलों के दौरे में भी मोदी की सिक्योरिटी टाइट की जाएगी. बिहार भाजपा में मोदी ऐसे नेता हैं, जो सबसे अधिक भ्रमण करते हैं. अब उनके टूर प्रोग्राम को सिक्योरिटी की दृष्टि से हर स्तर पर नई व्यवस्था के बाद मोनिटर किया जाएगा. जिला प्रशासन को विशेष हिदायत जारी रहेगी.

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