‘IAS-IPS-MP-MLA के सभी बच्‍चे कंपलसरी सरकारी स्‍कूलों में पढ़ें, सुधर जाएगी व्‍यवस्‍था’

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पटना : जन अधिकार पार्टी (लो) के राष्‍ट्रीय संरक्षक व सांसद पप्‍पू यादव ने देश की शिक्षा-व्‍यवस्‍था पर लोक सभा में बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने कहा कि यह देखना होगा कि सरकारी स्‍कूलों की हालत कैसे बिगड़ी और इसे कैसे सुधारा जा सकता है. सरकारी स्‍कूलों को ठीक किये बिना देश के 130 करोड़ लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा.

उन्‍होंने कहा कि सुदामा और कृष्‍ण जब तक साथ-साथ स्‍कूलों में नहीं पढ़ेंगे, समाज की विषमता नहीं खत्‍म होगी. सरकार बराबर की शिक्षा करती है, तो यह झूठ है. वजह कि किसी एमपी-एमएलए और अधिकारी का बेटा-बेटी सरकारी स्‍कूलों में पढ़ने को नहीं जाता. इसलिए नहीं जाता, क्‍योंकि वे इन स्‍कूलों की पढ़ाई को मानक नहीं मानते हैं. सरकारी स्‍कूल सिर्फ गरीबों के लिए रह गया है. मिड डे मिल खैरात है. गरीबों के बच्‍चे भी सरकारी स्‍कूलों में पढ़ने को नहीं, मिड डे मिल के लिए जा रहे हैं.

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श्री यादव ने कहा कि सरकार कंप्‍लसरी और कॉमन एजुकेशन की बात करती है तो सबसे पहले यह अनिवार्य करे कि सभी नेताओं-अधिकारियों के बच्‍चे सरकारी स्‍कूलों में ही दाखिला लें. शुरुआत हो, सबसे पहले हम अपने बच्‍चे को सरकारी स्‍कूल में भेजेंगे. उन्‍होंने कहा कि इसके बाद सरकारी स्‍कूलों में क्‍वालिटी एजुकेशन पर बल देना होगा.

उन्‍होंने कहा कि बीएड-एमएड की डिग्री है क्‍या. यह पूरे देश में बिक रहा है. मैं कहता हूं कि समय-समय पर शिक्षकों की परीक्षा हो. हेडमास्‍टर वह बने, जो परीक्षा पास करे. फिर, आगे भी इनकी परीक्षा ली जानी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि शिक्षकों को किसी भी दूसरे कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए. कभी जनसंख्‍या में तो कभी वोटर कार्ड बनाने में, यह सब तमाशा बंद हो. स्‍कूलों में मोरल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जानी चाहिए.

शिक्षकों की गुणवत्‍ता तब बरकार रहेगी,जब उन्‍हें सम्‍मानजनक वेतन मिले. मेरी मांग है कि शिक्षकों का वेतन न्‍यूनतम 50 हजार रुपये निर्धारित किया जाए. सम्‍मानजनक वेतन नहीं देंगे, तो शिक्षक प्राइवेट सेक्‍टर में भागेंगे. उन्‍होंने कहा कि बिहार में शिक्षा व्‍यवस्‍था की जो दुर्गति हुई है, देखकर मन व्‍यथित होता है. पहले बिहार के ज्ञान का परचम पूरी दुनिया में लहराता था.

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