नीतीश को सौंपी 7वें वेतनमान की रिपोर्ट, मंगलवार को कैबिनेट में लगेगी मुहर !

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पटना : केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जा रहे 7वें वेतनमान का लाभ राज्य कर्मियों को देने के लिए गठित आयोग ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है. आयोग के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी. मंगलवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में यह रिपोर्ट पेश की जायेगी, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर वेतनमान दिये जाने पर राज्य कैबिनेट अपनी सहमति देगी.

मिल रही जानकारी के अनुसार आयोग की रिपोर्ट में भत्ते की चर्चा नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार का भत्ते पर निर्णय आना बाकी है. भत्ते को छोड़ दें तो राज्य कर्मियों के वेतन में 18 से 22 फीसदी तक वृद्धि हो सकती है. वहीं, राज्य वेतन आयोग के अध्यक्ष जीएस कंग ने कहा कि केंद्र की तर्ज पर वेतन में बढ़ोत्तरी होगी. उनके अनुसार कर्मियों के वेतन में 2.57 गुणा तक बढ़ोत्तरी हो सकती है. हालांकि उन्होंने कहा कि सातवां वेतनमान कब से लागू होगा, इसे सरकार तय करेगी.

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बता दें कि रिपोर्ट केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को दिए गए सातवें वेतनमान की सिफारिशों के लगभग समान ही है. केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को वेतन और भत्ते में करीब 14 फीसदी का लाभ दिया है, बिहार सरकार द्वारा भी लगभग इतना ही लाभ दिया जाना है. बताया जा रहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2017 से लागू किया जा सकता है. इससे सरकार के राजकोष पर लगभग 6000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

नियोजित शिक्षकों की वेतन वृद्धि भी संभव

इस मौके पर जीएस कंग ने कहा कि रिपोर्ट में नियोजित शिक्षकों के बारे में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन इनका वेतन भी बढ़ेगा. हालांकि पहले ऐसी ख़बरें आई थी कि इन सिफारिशों का लाभ संविदा कर्मचारियों और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियुक्त 2.5 लाख नियोजित स्कूल शिक्षकों को नहीं मिल सकेगा.

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