जज त्रिपाठी का इस्तीफा, IRS विकास दिल्ली गए

पटना : पटना उच्च न्यायालय के अनुशंसा के आलोक में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने कई जजों के तबादले किये हैं. दूसरी ओर बिहार प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया गया है. जारी अधिसूचना के मुताबिक़ गया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अटल बिहारी चतुर्वेदी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन गया में गठित अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नामित किया गया है.

जहानाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नालंदा, बिहारशरीफ के पद पर पदस्थापित किया गया है. सरकार की बड़ी अधिसूचना यह है कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट-1 बेतिया के पीठासीन पदाधिकारी रूपनारायण त्रिपाठी का इस्तीफा इस शर्त पर स्वीकार लिया गया है कि यदि उनके विरूद्ध कोई लंबित बकाया हो , तो उसकी वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी.

तेघड़ा, बेगूसराय के सब जज नितिन कौशिक की सेवा श्रम संसाधन विभाग को सौंपते हुए डालमियानगर के श्रम न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है. ठीक इसी तरीके से शेरघाटी, गया के सब जज-1 रामजी सिंह यादव को मुजफ्फरपुर के श्रम न्यायालय का पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है. वे छपरा और मोतिहारी के प्रभार में भी रहेंगे.

विरमित किया गया

बिहार सरकार ने 2004 बैच के IRS व शिक्षा विभाग के अपर सचिव श्रीविकास को पैतृक विभाग – राजस्व विभाग (केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क) , भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन योगदान देने हेतु विरमित कर दिया.

अतिरिक्त प्रभार

बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी श्रीराजवर्धन को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

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