गोलियां तो बहुत चलती हैं बिहार में, बंदूक बहुत कम हैं यहां

पटना : बिहार बदनाम है, अपराध के मामले में. राजनीतिक पार्टियां भी एक-दूसरे पर राज्य में अपराध को बढ़ावा देने का आरोप हमेशा लगाती रहती हैं. यहां बात-बात पर गोलियां चलती हैं. सूबे का एक जिला तो (अवैध) बंदूक बनाने और उसकी सप्लाई करने के लिए पूरे देश में जाना जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं बिहार में बंदूकों की संख्या कितनी है.

ये संख्या वैसे तो बताना मुश्किल है, लेकिन हम लाइसेंसी बंदूक धारकों की संख्या का पता तो लगा ही सकते हैं. इसी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिससे बहुत कुछ साफ़ पता लग जाता है.

वेबसाइट फर्स्टपोस्ट ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि देश के किस राज्य में बंदूकों की संख्या कितनी है. ध्यान रहे, यहाँ बात लाइसेंसी बंदूकों की हो रही है. तो जान लें कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में बिहार पहले नंबर पर नहीं है. दूसरे नंबर पर भी नहीं है. तीसरे पर भी नहीं…और चौथे पर भी नहीं. बिहार में गोलियां कितनी भी चलती हों, यहां के अपराध की कहानियां चाहे कितने भी शोर के साथ सुनाई जायें, लेकिन बिहार में बंदूकों की संख्या बेहद कम है.

पहले ऊपर से आते हैं. इस लिस्ट में टॉप पर बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है. देश में सबसे अधिक बंदूकों के लाइसेंस उत्तर प्रदेश में है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 12.77 लाख लोगों के पास हथियार रखने का लाइसेंस है. जबकि, दूसरे स्थान पर है आतंकवाद प्रभावित राज्य जम्मू-कश्मीर, जहां 3.69 लाख लोगों के पास बंदूक रखने का लाइसेंस है. इसके बाद 1980 और 90 के दशक में आतंकवाद से पीड़ित रहा पंजाब आता है, जहां बंदूक के लाइसेंस की संख्या 3,59,349 है. तीनों राज्यों की जनसँख्या क्रमशः 20 करोड़ (लगभग), 1.25 करोड़ और 2.77 करोड़ है.

आपको बता दें कि बिहार इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है. यहां लाइसेंसी बंदूकधारकों की संख्या 82,585 है. बिहार से पहले इस लिस्ट में मध्य प्रदेश (2,47,130), हरियाणा (1,41,926), राजस्थान (1,33,968), कर्नाटक (1,13,631) और महाराष्ट्र (84,050) हैं.

रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लाइसेंसशुदा बंदूकधारियों की संख्या 38,754 है जबकि नगालैंड में 36,606, अरूणाचल प्रदेश में 34,394, मणिपुर में 26,836, तमिलनाडु में 22,532 और ओडिशा में 20,588 लाइसेंस जारी किए गए हैं. गृह मंत्रालय के मुताबिक, सबसे कम लाइसेंस केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली में जारी किए गए. इन प्रदेशों में केवल 125-125 लाइसेंस जारी किए गए.

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