बिहार के सभी CDPO का वेतन बंद, तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी

लाइव सिटीज, पटना : बिहार सरकार ने आज गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए सूबे के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) का वेतन रोक दिया है. राज्य के सभी CDPO के वेतन को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश समाज कल्याण विभाग ने जारी किया है. विभाग ने यह फैसला इन अधिकारियों द्वारा कई विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने को लेकर किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार मामला मुख्यतः प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और किशोरी बालिका योजना में संतोषजनक कार्य न होने से जुदा है.

बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की इन योजनाओं में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा कथित तौर पर लापरवाही बरती गई है. इसकी वजह से इन योजनाओं की प्रगति मे बिहार का परफार्मेंस संतोषजनक नहीं रहा है. केंद्र सरकार ने भी दोनों योजनाओ की प्रगति पर असंतोष जताया था. इसी के बाद आज गुरुवार को बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है. समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी इस आदेश की प्रति को सभी जिलों के डीएम और ट्रेजरी ऑफिसर को भी भेज दिया गया है. आगे देखें VIDEO : पटना के ये छात्र नहीं ‘गुंडे’ है !

क्या है मातृत्व वंदना योजना

मालूम हो कि साल 2017 में शुरू हुई इस योजना में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए पांच हजार की आर्थिक मदद दी जाती है. यह योजना सामान्य व बीपीएल कार्ड धारक समेत सभी महिलाओं के लिए है. योजना के तहत गर्भवती महिला को तीन किस्तों में आर्थिक मदद दी जाती है. एक हजार रुपये की पहली किस्त महिला के आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराने पर, दो हजार की दूसरी किस्त टीकाकरण तथा दो हजार रुपये की ही तीसरी किस्त दी जाती है. इस योजना को कुपोषण के खिलाफ बेहतर कदम बताया जाता है.

किशोरी बालिका योजना को भी जानें

इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार की राशि दी जाती है. बिहार सरकार ने हाल ही में इस योजना के तहत दी जाने वाली पोषाहार राशि को 5 रुपये से बढ़ाकर 9.50 रुपये प्रतिदिन कर दिया है.

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