माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार की SLP स्वीकार न होने को बताया शिक्षकों की सैद्धांतिक जीत

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नीतीश कुमार और केदार नाथ पांडेय. फाइल फोटो

लाइव सिटीज, पटना : बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन के संबंध में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार नहीं किये जाने को शिक्षकों की सैद्धांतिक जीत बताया है. संघ के अध्यक्ष-सह-विधान पार्षद केदारनाथ पांडेय और महासचिव-सह-पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है. सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने का ऐतिहासिक निर्णय दिया था. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पटना उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में सुप्रीम कोर्ट में जाना समय और राजकोष की बर्वादी है.

संघ ने कहा है कि आगामी 15 मार्च को हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होगा. मालूम हो कि आज सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान बिहार सरकार द्वारा यह बताये जाने पर कि समान काम के बदले समान वेतन लागू करने और के फैसले के आलोक में उक्त तिथि से बकाये का भुगतान किये जाने पर बड़ी राशि खर्च होगी, जो सरकार वहन करने में समर्थ नहीं है. इसका खंडन करते हुए संघ की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि दोनों अदालतों में राज्य सरकार द्वारा पेश किए गये खर्च संबधी आंकड़े अतिरंजित हैं. आगे देखें VIDEO : शिक्षकों की उम्मीदें परवान चढ़ी !

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निदेश दिया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कर समीक्षा करें कि पिछले वर्षों में इन शिक्षकों के वेतनादि पर कितनी राशि व्यय हुई हैं. कितनी राशि केन्द्र सरकार ने प्रदान की है. कुल राशि में कितनी राशि का उपयोग हुआ है और कितनी राशि सरेंडर हुई है. सरकार कुल राशि का ब्यौरा पेश करे.

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इस बारे में माध्यमिक शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 15 मार्च को निर्धारित की है. भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी.एल. नरसिंहन और बिहार सरकार को सही व्यय भार के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया है. उन्होंने बताया कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से आज की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रंजीत कुमार, सी.एस. वैद्यनाथन, सुब्रह्नण्यम प्रसाद, अभय कुमार, विनीत कुमार सहित सात अधिवक्ताओं ने संघ का पक्ष रखा.

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