मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर टेस्ट की संख्या को और अधिक बढ़ाने का दिया निर्देश

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : सूचना एवं जन-सम्पर्क सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार, सचिव परिवहन संजय अग्रवाल, सचिव जल संसाधन सजीव हंस एवं अपर सचिव आपदा प्रबंधन रामचंद्र डू ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं विभिन्न नदियों के जलस्तर को लेकर सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में अद्यतन जानकारी दी. सूचना एवं जन-सम्पर्क सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोविड-19 एवं बाढ़ की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार द्वारा लगातार गहन समीक्षा कर पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं. कल भी मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किये जा रहे कार्यों के संबंध में समीक्षा की गयी थी.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में जिन लोगों को निष्क्रमित कर बाहर लाया जा रहा है, उन्हें राहत कैंपों में रखने के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्स का अनुपालन हो तथा उन्हें निःशुल्क मास्क उपलब्ध कराया जाय. पर्याप्त संख्या में कम्युनिटी किचेन के अलावा राहत केन्द्रों की व्यवस्था एसओपी के अनुसार हो. पूर्वानुमान के अनुसार ऐहतियाती सारी व्यवस्थायें पूर्ण रखी जायें. बाढ़ प्रभावित इलाकों में जीआर वितरण के लिए सूची बनाकर डीबीटी के माध्यम से यथाशीघ्र राशि उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय. धनराशि की कोई कमी नहीं है. प्रभावित लोगों के निष्क्रमण की कार्रवाई में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बोट्स की आवश्यकता होने पर तुरंत उपलब्ध करायी जाय. मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति
के मद्देनजर टेस्ट की संख्या को और अधिक बढ़ाने का निर्देश दिया है. अब सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटीजन टेस्टिंग प्रारंभ हो गयी है इसलिए डिमांड बेस्ड टेस्टिंग हो. इसके लिए किट्स या अन्य जो भी आवश्यकताएं हैं, वह पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहे. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इलाज के संबंध में जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. उनका त्वरित निराकरण किया जाय ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो. अनुपम कुमार ने बताया कि गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवारों के लिए 23 लाख 38 हजार 990 नये राशन कार्ड बने हैं. इनमें से अब तक 95 प्रतिशत से अधिक राशन कार्डों का वितरण किया जा चुका है और शेष राशन कार्डों का वितरण जल्द ही कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन पर भी सरकार का पूरा ध्यान है और लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 5 लाख 57 हजार से अधिक योजनाओं के अंतर्गत 11 करोड़ 81 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है.




स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,788 लोग स्वस्थ हुए हैं और अब तक 26,308 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं. इस प्रकार बिहार का रिकवरी रेट 67.60 प्रतिशत है. 26 जुलाई से अब तक कोविड-19 के 1,200 मामले प्रतिवेदित हुए है, जबकि 24 जुलाई एवं पूर्व को 1,311 कोरोना संक्रमण के नये मामले भी सामने आये है. वर्तमान में बिहार में कोविक-10 को 12.301 एक्टिव मरीज है. उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 14,100 संपल्स की जांच की गई है और अब तक की गयी कुल जांच की संख्या 4,68,324 है.


अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन्स का अनुपालन कराया जा रहा है. पिछले 24 पटे में 0 काश पर्ण किये गये और 02 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है. इस दौरान 007 वाहन जब्त किये गये हैं और 21 लाख 94 हजार 100 रूपये की राशि जुर्माने में वसूल की गई है. इस प्रकार 1 जुलाई से अब तक 37 कांस दर्ज किये गये हैं और 34 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है. कुल 21,310 वाहन जश किए गए है और 06 करोड़ लाख 34 हजार 016 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है. उन्होंने बताया कि मास्क न पहनने पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है. पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले 6,671 व्यक्तियों से 03 लाख 20 हजार 550 रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है. इस प्रकार 06 जुलाई से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 1,08,068
व्यक्तियों से 64 लाख 02 हजार 900 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गयी है. कोविड-19
से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों और नये दिशा-निर्देशों का पालन करने में अवरोध
पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाये जा रहे हैं.


परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि कल मंत्रिपरिषद द्वारा परिवहन सेवा के कैडर की फाइनल स्वीकृति देते हुये अतिरिक्त पदों स्वीकृति दी गयी है. इसके बाद अब बिहार परिवहन सेवा का गठन फाइनल हो गया है. बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परिवहन विभाग के पदाधिकारियों का अब चयन होगा, भविष्य में उनकी पदस्थापना होगी और एक प्रमोशनल एवेन्यूज भी खुलेंगे। इसके लिए विस्तृत नियमावली बन गई है और विस्तृत पदों का सृजन भी हो गया है. इससे रेगुलेशन संबंधी और अन्य कार्य अच्छे तरीके से होंगे. लोग जवाबदेही के साथ काम करेंगे. सड़क सुरक्षा को बढ़ाकर दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके और अन्य सुरक्षा संबंधी मामलों का निष्पादन किया जा सके. इसलिए इस कैडर का गठन किया गया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक कुल 26 हजार 446 लाभुकों को रोजगार मुहैया कराया गया है. इसके लिए राज्य सरकार ने 264 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में विभिन्न लाभुकों को दिए हैं. यह योजना बिहार की सभी पंचायतों में लागू है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 41,930 व्यक्तियों को लाभ दिया जाना है. इसमें अब तक 14,493 अनुसूचित जाति, 10,721 अत्यंत पिछड़ा एवं 1,232 अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को वाहनों की खरीद के लिए अनुदान दिया गया है. यह
योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी कारगर साबित हो रही है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक सभी पांच चरणों में लक्ष्य के विरुद्ध जमुई जिले में सबसे अधिक 90.20 फीसदी लाभुकों को लाभ मिला है. यहां 169 पंचायतों में 765 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 690 लाभुकों का चयन करते हुए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ दिया गया है. वहीं औरंगाबाद में 86%, कटिहार में 81%, भोजपुर में 80%, पूर्णिया में 79% और नालंदा में 78% लक्ष्य के विरुद्ध टारगेट पूरा किया गया है. शेष जिलों में भी प्रगति काफी अच्छी है. 25 प्रखंडों में 100% उपलब्धि हासिल हो चुकी है.


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि निबंधित व्यावसायिक पैसेंजर वाहन एवं मालवाहक वाहनों के वाहन स्वामी, जो दिनांक 21 मार्च 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक की अवधि की तिमाही का पथकर लॉकडाउन के कारण जमा नहीं कर पाये हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2020 तक पथकर जमा करने पर कर अवधि के देय कर में 40 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जाएगी. इसमें कोई अर्थदंड नहीं देना होगा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 की तिमाही अवधि में देय कर में 40 प्रतिशत एकमुश्त छूट से राज्य के बस व ट्रक सहित व्यावसायिक वाहनों के वाहन मालिकों को इसका लाभ मिल सकेगा. अब तक 5200 वाहन मालिकों को इसका लाभ मिला है. लॉकडाउन के कारण फिटनेस से संबंधित वाहन के कागजात यदि अधूरे रह गये है तो राज्य सरकार ने इसके लिए 30 सितम्बर तक छूट दे रखी है. वाहनों का रजिस्ट्रेशन यदि किसी कारण से फेल हो गया था या वाहन मालिक टैक्स डिफाल्टर हो गये हैं तो उनके लिए राज्य सरकार ने 30 सितम्बर तक टैक्स माफी योजना लागू की है ताकि वाहन मालिक को इसका लाभ मिल सके. इस वर्ष लॉकडाउन के कारण अप्रैल और मई माह में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में काफी गिरावट देखी गयी, लेकिन जून में इसमें काफी तेजी आयी है. जून में 20 हजार
और 16 जुलाई तक 66 हजार नये वाहनों की खरीददारी हुई है.

सचिव जल संसाधन संजीव हंस ने राज्य की विभिन्न नदियों के जलस्तर एवं बाल सुमात्मक ततधों की स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एक दो नदियों को छोड़कर बिहार की सभी नदियों की प्रवृत्ति पटने की है. पूजी गंडक नदी की प्रवृत्ति बढ़ने की है ये नदी खतरे के निशान से ऊपर है। मूढ़ी गंडक नदी आज दिन के ? बजे मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर, समस्तीपुर रेल पुल के पास 1.12 मीटर, रोसड़ा में 1.00 मीटर और खगड़िया में 40 सेंटीमीटर ऊपर थी. जल संसाधन सचिव ने बताया कि बागमती नदी का अपस्ट्रीम में फॉलिंग ट्रेड है जबकि हायाघाट के नीचे इसकी प्रवृत्ति बढ़ने की है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है. इन दो नदियों
के अलावा सभी नदियां या तो स्थिर है या फिर उनकी प्रवृत्ति पटने की है. गंगा नदी का जलस्तर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में राइजिंग है लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. कहलगांव में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है बाकि जगहों पर खतरे के निशान से नीचे है. कोसी नदी की प्रवृत्ति भी घटने की है.

संजीव हंस ने बताया कि कल रात और आज हुई बारिश के कारण गंडक नदी का बाल्मीकिनगर बराज से जलश्राव थोड़ा राइजिंग है. गंडक नदी में जो मुख्यतः तीन कटाव हुए थे उनकी मरम्मत शुरू हो गयी है. मोतिहारी के भवानीपुर में कट एंस प्रोटेक्शन का कार्य प्रारंभ हो गया है जबकि गोपालगंज के देवापुर में कट एस प्रोटेक्शन का कार्य पूरा कर लिया गया है. आज से कल तक ब्रिज क्लोजर कर लिया जायेगा. गोपालगंज के सत्तरघाट पुल को पास पकहां में भी मैटेरियल पहुंचाया जा रहा है. आज रात्रि से वहां मरम्मत का कार्य प्रारंभ हो जायेगा. उन्होंने बताया कि आज और कल के लिए नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है जबकि नेपाल साइट के गंडक के कैचगेंट में कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. 28 और 29 जुलाई को महानंदा नदी के कैचमेंट में भारी वर्षा और बाकि जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है.


आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि बिहार की विभिन्न नदियों के बढ़े जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सतर्क है. नदियों के बढ़े जलस्तर से बिहार के 11 जिलों के कुल 86 प्रखंडों की 825 पंचायतें प्रभावित हुयी है, जहां आवश्यकतानुसार राहत शिविर चलाए जा रहे हैं. सुपौल में 03, पूर्वी चम्पारण में 08, गोपालगंज में 12 और खगड़िया में 03 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं. इन सभी 26 राहत शिविरों में कुल 14,011 लोग आवासित हैं। उन्होंने बताया कि गोपालगंज में 46. सुपौल में 03. पूर्वी चंपारण में 31, सारण में 18, पश्चिमी चम्पारण में 07, दरभंगा में 293, सीतामढ़ी में 19, खगड़िया में 03, शिवहर में 03, मुजफ्फरपुर में 40 कम्युनिटी किचेन चलाए जा रहे है. इस प्रकार कुल 463 कम्युनिटी किचेन चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन 1,77,065 लोग भोजन कर रहे हैं. सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव का कार्य कर रही हैं और अब तक प्रभावित इलाकों से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बोट्स के माध्यम से 1,36,464 लोगों को निष्क्रमित किया गया है. कल से प्रभावित लोगों के लिये हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूड पैकेट्स गिराये जा रहे हैं. कल हेलिकॉप्टर की मदद से गोपालगंज के बरौली प्रखण्ड, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, केवटी, सिंगवारा, दरभंगा सदर एवं पूर्वी चम्पारण के संग्रामपुर प्रखण्ड में ड्राई राशन पैकेट का एयरड्रॉपिंग कराया गया। आज गोपालगंज के बरौली प्रखण्ड में 5 Sorties, पूर्वी चम्पारण के संग्रामपुर एवं बंजरिया प्रखण्डों में 3 Sortics के द्वारा ड्राई राशन पैकेट का एयरड्रॉपिंग कराया जा चुका है. दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान में अब तक 2 Sonies एयरड्रापिंग किया जा चुका है. आवश्यकतानुसार हेलिकॉप्टर की मदद से ड्राई राशन पैकेट का ड्रॉपिंग कल भी कराया जायेगा. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट करा दिया गया है. उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग सम्पूर्ण स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है.