पुलिस के वर्किंग स्टाइल को सुधारने में जुटे हैं डीआईजी, फिर जारी किया है बड़ा निर्देश

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पटना : सेंट्रल रेंज के डीआईजी राजेश कुमार लगातार थानों के पुलिस टीम की वर्किंग स्टाइल को सुधारने में जुटे हैं. बुधवार को ही उन्होंने ने काउंटर केस सिस्टम को लेकर पटना और नालंदा जिले की पुलिस को एक बड़ा आदेश जारी किया था. अब गुरुवार उन्होंने दूसरा बड़ा आदेश जारी किया है. सेंट्रल रेंज के डीआईजी का ये नया आदेश पटना और नालंदा जिले में तैनात सभी एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और थानेदार के लिए है. साफ तौर पर इन्हें निर्देश दिया गया है कि थाना में दर्ज किये जाने वाले हर केस सुपरविजन 10 दिनों के अंदर हर हाल में किया जाए.

10 घंटे के अंदर काउंटर केस दर्ज कराना होगा

ऐसा नहीं करने पर अब ये माना जाएगा कि केस की जांच कर रिपोर्ट बनाने में एसडीपीओ और सर्किल इंस्पेक्टर लापरवाही बरत रहे हैं. ऐसी स्थिति में केस का सुपरविजन दूसरे एसडीपीओ और इंस्पेक्टर से कराया जाएगा. अपने नए आदेश में डीआईजी ने ये भी कहा है कि हर केस की समीक्षा और उसमें किये गए काम की डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीपीओ और इंस्पेक्टर को केस दर्ज होने के 25 दिनों के अंदर देनी होगी. बहुत सारे केस में पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत होती है. ऐसे केस में मेडिकल कराने के 10 दिनों के अंदर ही उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने को कहा गया है. इसके साथ ही एफएसएल की जांच के बाद 30 दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट भी प्राप्त करने का आदेश डीआईजी ने दिया है.

DIG  ने थानों की पुलिस टीम पर शिकंजा कसा

अब तक ये देखा गया है कि फरार अभियुक्तों के खिलाफ उनकी सम्पत्ति को कुर्क करने आदेश मिलने के बाद भी थानों की पुलिस टीम तुरंत करवाई नहीं करती है. इस मामले में भी सेंट्रल रेंज के डीआईजी ने थानों की पुलिस टीम पर शिकंजा कसा है. अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर मिलने के तीन दिनों के अंदर फरार अभियुक्तों की सम्पत्ति को कुर्क किया जाए. इस काम का प्रभाव भी पूरे इलाके के ऊपर पड़ेगा.

एक बात और स्पष्ट की गई है. एक्स्प्सनल केस को छोड़कर थाना में दर्ज किये जाने वाले केस की चार्जशीट 60 दिनों के अंदर दाखिल किये जाने को कह दिया गया है.

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