समीक्षा बैठक में फैसला : ‘सृजन’ मामले के बाद अब इस तरह होगा पैसा ट्रांसफर, पढ़ें

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समीक्षा बैठक क्रेट CM

पटना : भागलपुर में सृजन घोटाला सामने आने के बाद राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है. आज गुरुवार को मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में इसपर चर्चा की गई. बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि सृजन में अधिकांश हेराफेरी भू-अर्जन के पैसों की ही हुई है. इसको ध्यान में रखते हुए सरकार अब नई नीति बना रही है.

सिंह ने बताया कि भू-अर्जन से संबंधित राशि के ससमय भुगतान की व्यवस्था विभाग के द्वारा की गयी है. उन्होंने कहा कि राशि को खाते में निकालकर रखी जाने वाली परंपरा को समाप्त की जायेगी. साथ ही भू-अर्जन में जिन किसानों से जमीन ली गई है, उन्हें अब RTGS के माध्यम से राशि दी जायेगी. साथ ही दाखिल-खारिज को भी ऑनलाइन किया जाएगा.



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मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार में भू-सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है. भूमि का हवाई सर्वेक्षण कराया जा रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य का कैडस्ट्रल सर्वे एवं रिविजनल सर्वे से संबंधित सभी राजस्व नक्शा को डिजिटाइज कर दिया गया है.

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की. समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों के सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये गये.

समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, संबंधित विभागों के मंत्री – राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मण्डल, नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विवेक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीष चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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