लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, आ सकता है बड़ा फैसला

लालू यादव (फाइल फोटो)

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क: बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन बेहद ख़ास है. आज चारा घोटाला के एक मामले  में उनकी जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले होने लालू यादव को जमानत मिलेगी या नहीं इसका फैसला आज हो जाएगा. इससे पहले इसको लेकर 25 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली थी, परन्तु कोर्ट में केस मेंशन नहीं होने की वजह से सुनवाई 8 नवंबर को रखा गया.

आपको बता दें कि पिछले दिनों चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. ये याचिका उनकी ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर की गई थीयाचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर की थी. आज उनकी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई केस मेंशन नहीं होने के कारण टल गई थी. अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को करने जा रहा है.माना जा रहा है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है.

दुमका कोषागार से 13 लाख रुपये गबन का है आरोप

विदित हो कि दुमका कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को साल 2018 में 24 मार्च को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सात-सात वर्ष बामशक्कत कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. इसके अलावा चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में भी वो सजायाफ्ता हैं. लालू यादव पर दुमका कोषागार से तीन करोड़ 13 लाख रुपए गबन करने का आरोप है.

लालू प्रसाद में अपने स्वास्थ्य का दिया है हवाला

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से जमानत के लिए अपनी बीमारी का हवाला दिया गया है. जमानत याचिका देते हुए उन्होंने कहा है कि वो रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं. बता दें कि लालू मधुमेह, हृदय और किडनी के मरीज हैं. पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है. याचिका में उनकी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत देने की मांग की गई है.

इससे पहले जुलाई 2019 में लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में आधी सजा काटने पर जमानत देने का प्रावधान किया है. इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें देवघर मामले में जमानत दी थी.

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