शिक्षा में गिरावट का ठीकरा बिहार सरकार पर उपेंद्र कुशवाहा ने फोड़ा

लाइव सिटीज डेस्क : शिक्षा में सुधार को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा. हालांकि उन्होंने बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था के लिए 1980 से अब तक की सरकार को दोषी ठहराया है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के स्कूलों में तो महीनों महीनों किताबें ही नहीं मिलती हैं. मिड डे मील की भी कमोबेश यही स्थिति है. शिक्षा को दुरुस्त करने का काम केंद्र के साथ ही राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है.

दरअसल केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा रविवार को गांधी मैदान में बिहार भर से आये शिक्षकों व रालोसपा समर्थकों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने मौके पर नारा भी दिया कि अबकी बार शिक्षा में सुधार. खास बात कि उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य सरकार की लचर शिक्षा नीति पर प्रहार करते हुए कहा कि स्कूल हम भी चलाते हैं. मंत्री का इशारा केंद्रीय स्कूलों की ओर था. उन्होंने कहा कि आप खुद देख लें, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है. सबका रिजल्ट भी बेहतर है.

उपेंद्र कुशवाहा ने दो टूक कहा ​कि बिहार में गलत नीति के कारण ही शिक्षा में गिरावट है. वहीं यहां समय पर न किताबें मिलती हैं, न ही स्कूलों में ठीक से मिड डे मिल को ही दिया जाता है. उन्होंने कहा कि रही-सही कसर वित्तरहित शिक्षा नीति ने निकाल दी है. बिहार में तो वित्तरहित शिक्षा नीति ने इसकी गुणवत्ता का ही बंटाधार कर दिया. ऊपर से अनर्टेंड शिक्षकों की बहाली ने भी इसकी स्थिति बिगाड़ी है. उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में तब्दीली की जरूरत है.

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 37 साल की गिरी शिक्षा व्यवस्था को हमलोग 37 महीने में ठीक करेंगे. केंद्र के साथ ही राज्य सरकार को अपना दायित्व निभाना होगा. केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को मिल कर काम करना होगा. दोनों के प्रयास से बेहतर काम हो पायेगा. उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार की इच्छा शक्ति से हमें सीखने की जरूरत है. गुजरात में विद्यालय एक्ट बनाया गया है. इसके माध्यम से शिक्षा की बेहतर स्थिति होगी.

उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूलों में NCERT की किताबें चलती हैं. राज्य सरकार चाहे तो NCERT किताबें उपलब्ध करा देंगी. NCERT की किताबों के लिए आॅनलाइन आॅर्डर की जा सकती है. इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अपील भी की है. उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की जरूरत है.

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में मिड डे मिल की भी स्थिति ठीक नहीं है. इसकी गुणवत्ता में गिरावट है. अक्सर इसे लेकर शिकायतें मिलती रहती हैं. हालांकि इस योजना को बंद तो नहीं किया जा सकता है. ऐसे में इस योजना से शिक्षकों को अलग करने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों की गुणवत्ता के मूल्यांकन की जररूत है. वहीं सभी शिक्षकों को एक सामान वेतन देने की जरूरत है. वित्तरहित शिक्षा नीति को भी समाप्त करना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2019 तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा.

इसके पहले केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने वहां आये शिक्षकों से शपथ दिलवायी. इसमें शिक्षकों ने उनके साथ शपथ ली कि वे अपना दायित्व पूरी जिम्मेवारी के साथ संभालेंगे. सरकार सहायता करे न करे, लेकिन शिक्षक अपने पेशे के साथ गलत नहीं करेंगे. शिक्षा में सुधार के लिए वे हर संभव कोशिश करेंगे. शपथग्रहण के दौरान उपेंद्र कुशवाहा की बातों को गांधी मैदान में मौजूद सभी शिक्षक दोहराते रहे.

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