काम की खबरः बिहार में जल्द होगी बड़े पैमाने पर वकीलों की बहाली

लाइव सिटीज डेस्कः ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी मदद के लिए लागू की गई ‘टेली लॉ’ योजना में जरूरतमंदों को कानूनी मदद दिलाने के लिए सभी कॉमन सर्विस सेंटरों पर मानदेय के आधार पर करीब 200 वकील तैनात किए जाएंगे. इसके लिए विधि विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट भेजा जाएगा. राज्य में कुल 500 कॉमन सर्विस सेंटर पर ‘टेली लॉ’ योजना प्रारंभ की जाएगी. इस साल टेली लॉ योजना की शुरुआत केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की थी.

विधि विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक लोग कॉमन सर्विस सेंटर पर वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेंगे. विधि मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा के मुताबिक इस सेवा को शुरू करने का मकसद गरीबों तक न्याय और अधिकारिता की पहुंच सुनिश्चित करना है. जिन केंद्रों पर टेली लॉ योजना लागू है वहां योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है.

यह भी प्रयास है कि इस दिशा में आने वाली चुनौतियों को समझा जा सके और चरणबद्ध तरीके से इसे पूरे राज्य में लागू करने से पहले आवश्यक सुधार किए जा सके. योजना में ‘टेली लॉ’ नाम का एक पोर्टल होगा जो कि सभी कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) से जुड़ा रहेगा. यह पोर्टल प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफार्मो की सहायता से लोगों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगा.

टेली लॉ के जरिये लोग वीडियो कांफ्रेंसिंग से कॉमन सर्विस सेंटर पर वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेंगे. इस योजना में प्रत्येक सीएससी पर एक पैरा लीगल वालेंटियर नियुक्त होगा. पैरा लीगल वालेंटियर कानूनी मदद चाहने वाले ग्रामीण के लिए संपर्क का पहला बिंदु होगा और वह कानूनी मुद्दे समझने में उनकी सहायता करेगा. इसके लिए पैरा लीगल वालेंटियरों को जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे अपने दायित्व अच्छी तरह निभा सकें.

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