हाईकोर्ट ने कहा – टाइम पर होगा PU में इलेक्शन, याचिका राजनीति से प्रेरित

लाइव सिटीज, पटना : पटना हाईकोर्ट ने पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन पर रोक लगाने वाली याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया है. पटना हाईकोर्ट ने आज मंगलवार 13 फ़रवरी को इस याचिका पर यूनिवर्सिटी प्रशासन को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इस मामल की सुनवाई की अगली तारीख एक हफ्ते बाद निर्धारित की है. इस तारीख तक इलेक्शन ख़त्म हो चुके होंगे. मालूम हो कि कुछ पूर्व छात्र नेताओं द्वारा यूनिवर्सिटी में हो रहे इलेक्शन को रोकने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिक दायर की गई थी. इस याचिका पर शुक्रवार से सुनवाई शुरू हुई थी.

हाईकोर्ट ने पटना यूनिवर्सिटी को हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि क्या चुनाव कराने से पहले एकेडमिक कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तिथि निर्धारित की गई थी, अथवा नहीं. आज इस मामले पर यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया कि अभी कैलेंडर संबंधी जानकारी नहीं हासिल हो पाई है. यूनिवर्सिटी महाशिवरात्रि के कारण बंद है. इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद निर्धारित कर दी. कहा गया है कि इस तारीख तक कुलपति हलफनामा दायर कर बताएं कि एकेडमी कैलेंडर कैसे बना है. आगे देखें EXCLUSIVE वीडियो Super 30 के आनंद कुमार…

इस मामले में सोमवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. जिसमें हाईकोर्ट ने पीयू का अकैडमिक कैलेंडर और वीसी रासबिहारी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था.  इससे पहले 9 फ़रवरी को हुई आंशिक सुनवाई में कोर्ट ने विश्वविद्यालय को 12 फ़रवरी तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था.

गौरतलब है कि यह याचिका पूर्व छात्र नेता उमर फारूक ने बीते 7 फरवरी को दायर की थी . उमर फारूक ने छात्रसंघ चुनाव रद्द करने को लेकर याचिका दायर की थी.  याचिका में पटना यूनिवर्सिटी में हो रहे इलेक्शन को लिंगदोह कमिटी की सिफारिशों का उल्लंघन बताया गया था. कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में अभी कई विभागों में परीक्षाएं जारी हैं, ऐसे में चुनाव कराना सही नहीं है.

PUSU इलेक्शन पर उठे हैं ये सवाल :
  • चुनाव के समय परीक्षा नहीं होनी चाहिए, जबकि चुनाव परीक्षा के दौरान हो रही है.
  • यदि परीक्षा है तो चुनाव के कारण इसकी तारीख बदल कर पढ़ाई का माहौल प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए. जबकि PU में एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की डेट चेंज की गई है.
  •  पटना यूनिवर्सिटी एक आवासीय विश्वविद्यालय है. इसलिए यहां 100 छात्रों को हॉस्टल आवंटित होना चाहिए. लेकिन यहां मिंटो, जैक्शन सहित अन्य हॉस्टल छात्रों को आवंटित नहीं किया गया है. सैदपुर हॉस्टल भी खाली है. कुछ अवैध कब्जे में है. यह नियम के खिलाफ है.
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PU ने दिया था जवाब

हाईकोर्ट में इस सवाल के जवाब में शुक्रवार 9 फ़रवरी को पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि वैसे भी अभी बहुत सारी परीक्षाएं होनी हैं. अगर अब तारीख बढ़ाई गई तो फिर परेशानी होगी. इधर याचिकाकर्ता के वकील आशीष गिरि ने अदालत को बताया कि पटना विश्वविद्यालय में अभी कई विभागों में परीक्षाएं चल रही हैं. इन परीक्षाओं के बीच छात्र संघ चुनाव कराना कानूनन गलत है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा है कि एकेडमिक सेशन शुरू होने के 6 से 8 हफ्ते के बीच चुनाव कराया जा सकता है. परीक्षा अवधि के बीच छात्र संघ का चुनाव होने से चुनाव लड़ रहे छात्रों सहित अन्य छात्रों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

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