बिहार सरकार को हाईकोर्ट का झटका, प्रोमोशन में रिजर्वेशन की नई व्यवस्था पर भी रोक

Patna-High-Court-min
पटना हाई कोर्ट

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : बिहार में अब सरकारी कर्मियों के प्रमोशन का रास्ता साफ़ हो गया है. पटना हाईकोर्ट ने आज बुधवार को बिहार सरकार द्वारा प्रोमोशन में रिजर्वेशन के लिए की गई नई व्यवस्था पर रोक लगाते हुए सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने इस संबंध में उपरी अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय के बावजूद सरकार द्वारा आरक्षण जारी रखने पर बुधवार को हैरानी जाहिर की है.

मिली जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आज यह आदेश दिया है. कोर्ट में छह सप्ताह बाद फिर इस मामले की अगली सुनवाई होगी. अदालत ने आज प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 4800 पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 6 सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

NITISH-KUMAR
बिहार CM नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

हाईकोर्ट पहले ही लगा चुका है रोक

बिहार सरकार की प्रमोशन में अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था पर पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रोक लगा दी थी. इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने दो सदस्यीय खंडपीठ में अपील की थी, लेकिन दो सदस्यीय खंडपीठ ने भी एकल पीठ के फैसले को सही बताया. तब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया. इस बीच राज्य सरकार ने फिर से नई व्यवस्था कर आरक्षण लागू कर दिया.

supreme_court_new
सुप्रीम कोर्ट

क्या है पूरा मामला

मालूम हो कि 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि आरक्षित वर्ग के सेवकों को प्रोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी वरीयता का लाभ भी दिया जाएगा. सरकार के इस फैसले के फलस्वरूप अपेक्षाकृत बाद में प्रोन्नति पाने वाले सामान्य कोटि के सेवक आरक्षण नियम के तहत पहले प्रोन्नति पाने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के सेवक से जूनियर हो जाएंगे.

सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 2006 में पटना हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी. साथ ही 2008 में सरकार ने यह आदेश भी निकाला कि वरीयता में आने पर प्रोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की गणना गैर आरक्षित संवर्ग में की जाएगी, परन्तु 2011 को कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया.

VIDEO : बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में दिखेगा बापू के विचारों की झलक…

VIDEO : बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पप्पू यादव ने लगा दी है एड़ी चोटी का जोर…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*