पटना सिविल कोर्ट के वकीलों का राजभवन मार्च, 10 सूत्री मांगों को लेकर कर रहें नारेबाजी

प्रदर्शन करते वकील

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : बिहार के सभी अधिवक्ता आज सड़कों पर उतर आए हैं. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर वकील राजधानी पटना की सड़कों पर राजभवन मार्च कर रहे हैं. वकील पेंशन, मुआवजा, आवास के लिए आर्थिक मदद समेत बजट में हर साल 50 हजार करोड़ रुपये वकीलों की सुविधाओं के लिए आवंटित करने की मांग कर रहे हैं. बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी मांगे राज्यपाल के समक्ष रखेंगे.

मुख्य मांगे –

  • अधिवक्ताओं संघो के लिए कोर्ट परिसर में पुस्तकालय, शौचालय और मुफ्त इंटरनेट की व्यवस्था हो.
  • नए जरूरतमंद वकीलों को पांच साल तक दस हजार रूपए प्रतिमाह वजीफा देने की व्यवस्था.
  • अधिवक्ता की असामयिक मौत होने पर उनके परिजनों पचास लाख रूपए दिए जाए और बीमारी की स्थिति में चिकित्सा की व्यवस्था की जाए.
  • सभी वृद्ध वकीलों के लिए पेंशन व पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की जाए.
  • लोक अदालतों के कार्यो का निष्पादन जजों के स्थान पर वकीलों के द्वारा करवायी जाए.
  • सभी जरुरतमंद वकीलों को उचित मूल्य पर गृह निर्माण के लिए भूमि व होमलोन की व्यवस्था की जाए.

कई जिलों में अधिवक्ताओं ने बीसीआई के आह्वान का समर्थन करते हुए प्रदर्शन और पैदल मार्च कर डीएम को ज्ञापन सौंपा है. सैकड़ों की संख्या में उतरे वकीलों ने साफ कर दिया है कि बीसीआई की मांगों पर केंद्र सरकार को जल्द ही फैसला लेना होगा. नहीं तो वे प्रदर्शन करते रहेंगे.

मुजफ्फरपुर स्टेट बार काउंसिल ने बीसीआई के आह्वान का समर्थन किया है. इसके चलते वकीलों ने जिला कोर्ट परिसर में विरोध मार्च निकाला. वहीं, डीएम के समक्ष भी वकीलों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी सात सूत्रीय मांग रखी हैं. यहां अधिवक्ताओं का दो दिवसीय आंदोलन का जारी है. वहीं सुपौल भागलपुर, कटिहार सहित कई जिलों में भी सैकड़ों वकील आन्दोलन कर रहे हैं.

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वकीलों की हड़ताल से अदालती कामकाज ठप हो गए है. पटना हाईकोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट तक इसका असर साफ़ देखने को मिल रहा है. अधिवक्ताओं का 10 सूत्री मांगों को लेकर पटना के जेपी गोलंबर पर हजारों की संख्या में अधिवक्ता मार्च कर रहे हैं.

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राजनीति, क्राइम और खेलकूद....

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