जन एवं कर्मचारी विरोधी है सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना : राजेश रंजन पप्पू

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : जन अधिकार पार्टी (लो) के राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का कर्मचारी विरोधी अधिसूचना जन एवं कर्मचारी विरोधी है. जन अधिकर पार्टी ने सत्यनिष्ठा कमिटी से अबिलम्ब निर्णय वापस लेने की मांग की है.

राजेश रंजन पप्पू ने कहा कि सूबे में लगभग ढ़ाई लाख से ऊपर सरकारी विभागों में पद रिक्त है, जिसके कारण सरकारी काम काज सुचारू ढ़ंग से नहीं हो पाता है. उन्‍होंने कहा कि वही सरकार 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखाने में लगी है. बिहार सरकार सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रों में रोजगार सृजन में पूरी तरह फेल है.



उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या अन्य राज्यों ज्यादा है. नीतीश सरकार रोजगार देने के वजाय छटनी कर रही है. राजेश रंजन ने सरकार से पूछा कि एक तरफ आम आदमी बाढ़, सुखार और महामारी से जूझ रहा है. सरकारी स्वास्थ्य सेवा चौपट हो गई है. गरीब ,मजदूर किसान भुखमरी के कगार पहुंच गया है.