लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को बड़ी घोषणा की है. यह घोषणा उन्होंने अभियंता भवन में आयोजित बिहार अभियंता सेवा संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में की. भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की 157 जयंती के अवासर पर आयोजित अभियंता दिवस समारोह में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब डॉक्टर, इंजीनियर की नियुक्ति ‘बिहार तकनीकी सेवा आयोग’ अंक के आधार पर करेगा. इसके लिए कोई लिखित परीक्षा व साक्षात्कार आदि नहीं लिये जायेंगे.

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब तक नियमित नियुक्तियां नहीं हो जाती हैं, तब तक संविदा पर कार्यरत कर्मियों को प्रति वर्ष रिन्युअल कराने की जरूरत नहीं होगी. संविदा कर्मियों को भी नियमित कर्मियों की तरह अर्जित, आकस्मिक व मातृत्व अवकाश समेत अन्य सुविधाएं मिलेंगी. नियमित नियुक्ति में उम्र की छूट तथा अनुभव का लाभ दिया जायेगा. बिहार के मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण छात्रों को नियुक्ति में 50 परसेंट आरक्षण का लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा कि अत्यधिक बोझ के कारण रिक्तियों की अधियाचना भेजने के बावजूद बीपीएससी को नियुक्ति करने में कई-कई साल लग जा रहे हैं, इसीलिए सरकार ने पुलिस, विश्वविद्यालय शिक्षकों आदि की वैकेंसी के लिए अलग-अलग आयोगों सहित सहायक अभियंताओं, पशु चिकित्सा पदाधिकारियों व चिकित्सा पदाधिकारियों आदि की नियुक्ति के लिए ‘बिहार तकनीकी सेवा आयोग’ का गठन किया है. इससे नियुक्तियों में विलंब नहीं होगा. उन्होंने कहा कि पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन व लघु जल संसाधन विभाग में इंजीनियर के करीब 7 हजार पद रिक्त हैं. संविदा पर मात्र 2000 लोगों को इसलिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि नियमित बहाली में काफी समय लग रहा था.

इसके साथ ही उन्होंने सियासी तंज भी कसा. उन्होंने कहा कि राजद-कांग्रेस के 15 वर्षों के कार्यकाल में अलकतरा घोटाला हुआ. इसमें विभागीय मंत्री के साथ ही कई अभियंताओं को भी जेल जाना पड़ा. मगर, एनडीए की सरकार के दौरान बिहार में सड़कों का जाल बिछाने, अनेक आईकॉनिक भवन बनाने व विकास को गति देने में अभियंताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है. लेकिन खास बात कि इस दौरान कोई गड़बड़ी नहीं हुई और न ही कोई हेराफेरी हुई.