बजट 2019 : होम लोन पर छूट, महिलाओं को तोहफा, लेकिन इनके बढ़ने जा रहे दाम

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शुक्रवार को नई एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने महिलाओं, किसान, ग्रामीण भारत का खासा खयाल रखा है. लेकिन पेट्रोल-डीजल, सोना और कुछ अन्‍य चीजों पर कस्‍टम ड्यूटी बढ़ाकर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. इस बजट में मध्यम वर्ग को खुश रखने के ल‍िए उन्हें कई र‍ियायतें दी गईं. आइये जानते हैं कि क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ…

सोना, पेट्रोल, डीजल, तंबाकू महंगा…

सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी टैक्स से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है. तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा. पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा. आयातित किताबों पर 5% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है. सीसीटीवी, पीवीसी और मार्बल पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है.

क्या हुआ सस्ता

2019 के आम बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं. बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी रेट 12 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कर दिया गया. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की खातिर लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट (एडिशनल इनकम टैक्स डिडक्शन) भी मिलेगी. सरकार इस कदम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लोगों के लिए किफायती बनाना चाहती है.

जितना ज्यादा कमाया, उतना ही देना होगा टैक्स

मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है. अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी सरचार्ज लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी सरचार्ज देना होगा.

ज्यादा पैसे निकाले तो देना होगा टैक्स…

अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे.

मिडिल क्लास के लिए बड़ा तोहफा

मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है. इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी.

महिलाओं, किसान, ग्रामीण भारत के लिए बड़े एलान

3 करोड़ छोटे दुकानदारों को पेंशन देने का एलान. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ देगी सरकार. 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराने पर सरकार का जोर. टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं.

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राजनीति, क्राइम और खेलकूद....

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