बजट से खुश नहीं उपेन्द्र कुशवाहा, बोले – बेरोजगारी खत्म करने के लिए कुछ नहीं हुआ

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उपेन्द्र कुशवाहा (फाइल फोटो)

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस साल के अंतरिम बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें किसानों के लिए आय समर्थन और 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए पूर्ण कर छूट शामिल है. व्यापक रूप से अपेक्षित, सरकार ने किसानों के लिए एक वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की जिसमें तीन किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण शामिल है. लेकिन इन घोषणाओं से केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री और RLSP अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा खुश नजर नहीं आ रहे हैं.

उपेन्द्र कुशवाहा ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि बजट में न तो बेरोज़गारी कम करने के लिए रोजगार सृजन के उपायों का कोई प्रस्ताव है. और न ही किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योगों की स्थापना आदि का कोई प्रावधान किया गया है.

उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान बजट पूर्णतः युवा विरोधी एवं किसानों को गुमराह करने वाला चुनावी भाषण है. गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोई कोशिश नहीं की गई है. वर्तमान मोदी सरकार की यह बजट आखिरी बजट सिद्ध होगी क्योंकि इसमें देश की 95% आबादी वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित एवं गरीब लोगों के लिए कुछ भी नही है. सरकार के 10 vision में SC,ST, OBC एवं अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है.

वहीं राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बिहार को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘सरकार जुमले देकर सरकार सत्ता में आई. अंतरिम बजट में भी जुमले देकर मोदी सरकार निकल गयी. बिहार के लोगो को उम्मीद थी कि बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा. लेकिन ये भी जुमला करार हुआ.’

बजट : किसानों को तोहफ़ा, सालाना मिलेंगे 6000 रूपए, चुनाव से पहले आएगी पहली किस्त

बता दें कि आज बजट पेश करने के दौरान पियूष गोयल ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है. छोटे जमींदारों वाले किसानों की मदद करने के लिए सालाना 6 हजार रूपए देगी. यह उन्हें कर्ज के जाल में फंसने से बचाएगा और बीज और उर्वरक खरीदने में मदद करेगा. यह पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में जाएंगे.

वहीं सरकार ने आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी.  इससे सालाना 12,500 रुपए की बचत होगी. डेढ़ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर साढ़े छह लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा- तीन करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स को टैक्स में राहत मिलेगी. इससे सरकार पर 18,500 करोड़ रुपए का भार आएगा.

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