केंद्र का फैसला : IAS सिखाएंगे लोगों को डिजिटल पेमेंट तो मिलेगा 10 रुपये का इंसेंटिव

लाइवसिटीज डेस्क : नोटबंदी के बाद देश में कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए कैशलेस पेमेंट की व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है. इस व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करने  के लिए सरकार नए- नए तरीकों पर विचार कर रही है. इसी क्रम में देश में ‘कैशलेस’ लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अधिकारियों को इंसेंटिव देने का फैसला किया है.

सरकार उन जिला कलेक्‍टरों/जिलाधिकारियों/डिप्‍टी कमिश्‍नर को एक व्‍यक्ति को डिजिटल पेमेंट करने योग्‍य बनाने के लिए 10 रुपए का इंसेंटिव देगी. शर्त ये है कि व्‍यक्ति को डिजिटल पेमेंट के 5 तरीकों में किसी का इस्‍तेमाल करके कम से कम दो सफल ट्रांजेक्‍शन करने होंगे.

cashless

इन तरीकों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूएसएसडी (*99# बैंकिंग), आधार द्वारा भुगतान, वॉलेट्स और रुपे/डेबिट/क्रेडिट/प्रीपेड कार्ड्स शामिल हैं.

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इस संबंध में सबसे अच्‍छा प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को नीति आयोग/भारत सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट चैंपियंस का अवार्ड दिया जाएगा. कैशलेस होने वाली पहली 50 पंचायतों को नीति आयोग/भारत सरकार की तरफ से डिजिटल पेमेंट अवार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. सरकार ने सभी अहम विभागों से ऑनलाइन और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने को कहा है.

सरकार कैशलेस सोसायटी के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शन्स पर जोर दे रही है। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से काला धन समाप्त होगा और समाज में पारदर्शिता आएगी.

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