लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए बजट 2020 संसद में पेश कर दिया है. इंडस्ट्री से लेकर नौकरीपेशा और कॉरपोरेट से लेकर किसान तक सभी को बजट का बेसब्री से इंतजार रहता है. कारोबारी, कंज्यूमर, युवा, निवेशक हर कोई बजट से उम्मीद लगाए रहता है कि उनके सेक्टर के लिए सरकार क्या खास एलान करेगी.

आम आदमी की नज़र बजट में सबसे अधिक उम्मीद टैक्स स्लैब को लेकर रहती है. इसको लेकर इस बार निर्मला सीतारमण ने आम लोगों को ध्यान में रखते हुए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है और लोगों को राहत दिया गया है.

टैक्स स्लैब में आम लोगों को राहत

टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए वित्त मंत्री ने आम लोगों को राहत दी है. अब 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं 5 लाख से 7.5 लाख तक 10 प्रतिशत, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15 प्रतिशत, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20 प्रतिशत, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा. जबकि 15 लाख से ऊपर के आय पर 30 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा. टैक्स स्लैब के बदले हुए प्रावधान के बाद आम लोगों के ऊपर काफी अच्छा असर हो सकता है.

बजट 2020 में वित्त मंत्री ने किए ये एलान

बजट 2020 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि डेटा इज न्यू ऑइल के एजेंडे पर काम किया जाएगा. पूरे देश में डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा, फाइबर टू होम से 100000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, सरकार नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन पर 103 लाख करोड़ खर्च करेगी, इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी फैसिलिटी दी जाएगी. वहीं 2024 तक 6000 किलोमीटर नए हाईवे बनाने का भी एलान किया जाएगा.

टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

इसके साथ ही 2000 किमी कोस्टल रोड बनाने का भी एलान किया गया है, नए उद्यमियों के लिए इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल बनाई जाएगी. पीपीपी मॉडल के जरिए 5 नए स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव, जहां उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी बजट 2020 में लाया गया है. टेक्सटाइल में उत्पादन बढाने के लिए नेशनल टेक्सटाइल मिशन शुरू किया जाएगा जिसके लिए 1480 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

सरकार ने शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि शिक्षा पर दो लाख सलाह आई थी. सरकार ने फैसला किया है कि नई शिक्षा नीति जल्द लाई जाएगी. मार्च 2021 तक 150 नए डिप्लोमा संस्थान बनेंगे. एजुकेशन में भी केंद्र सरकार FDI लाएगी. अर्बन लोकल बॉडीज में फ्रेश इंजीनियरों को एक साल की इंटर्नशिप मिलेगी.

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